सोलापूर ः राज्यातील सहा महापालिकांतील सात जागांच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे. विविध कारणांनी या महापालिकांतील नगरसेवकांचे पद रद्द झाले होते. दरम्यान सोलापूर महापालिकेतील काही नगरसेवकांचे भवितव्य न्यायालयाकडे प्रलंबित आहे. त्याचा निकाल लागला तर सोलापूर महापालिकेतही पोटनिवडणुकीची शक्‍यता आहे. 

हेही वाचा... राज्य मंत्री मंडळाचे खाते वाटप जाहीर 

असा आहे निवडणूक कार्यक्रम 
पोटनिवडणूक जाहीर झालेल्या महापालिकांमध्ये नासिक (दोन जागा), मालेगाव, लातूर, पनवेल, नागपूर व बृहन्मुंबई (प्रत्येकी एक जागा) या महापालिकांचा समावेश आहे. त्यासाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेला कार्यक्रम या प्रमाणे ः अधिसूचना जारी करणे (16 डिसेंबर 2019), आयोगाने निश्‍चित केलेल्या संकेतस्थळावर उमेदवारी अर्ज दाखल करणे (16 ते 23 डिसेंबर, सकाळी 11 ते दुपारी दोन), उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्याचा कालावधी (16 ते 23 डिसेंबर, सकाळी 11 ते दुपारी तीन, 22 डिसेंबरला सुटी असल्याने त्यादिवशी अर्ज स्वीकारण्यात येणार नाहीत), उमेदवारी अर्जांची छाननी (24 डिसेंबर, सकाळी 11 पासून), अर्ज मंजूर झालेल्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणे (छाननी झाल्यावर लगेच), उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची तारीख (26 डिसेंबर 2019, दुपारी तीन वाजेपर्यंत), निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याची तारीख (27 डिसेंबर, सकाळी 11 वाजता), निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची अंतिम यादी (27 डिसेंबर), मतदान (9 जानेवारी 2020, सकाळी साडेसात ते सायंकाळी साडेपाच), मतमोजणी (10 जानेवारी 2020, सकाळी दहापासून), विजयी उमेदवारांची नावे राजपत्रात प्रसिद्ध करणे (13 जानेवारी 2020) 

हे आवर्जून वाचा... दिव्यांगांसाठी पहिले न्यायालय पुण्यात 

सोलापूरच्या सहा नगरसेवकांचे भवितव्य अधांतरी 
सोलापूर महापालिकेतील सहा नगरसेवकांचे भवितव्य अद्याप अधांतरी आहे. एमआयएमचे नगरसेवक तौफीक शेख, कॉंग्रेसचे बाबा मिस्त्री, प्रवीण निकाळजे, भाजपच्या राजेश्री चव्हाण व शिवसेनेच्या अनिता मगर यांचे भवितव्य न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून आहे. एमआयएमच्या नगरसेविका शहाजीदाबानो शेख यांचे सदस्यत्व कायम ठेवण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला होता. कॉंग्रेसच्या अनुराधा काटकर यांच्यासंदर्भात काय करायचे याबाबत राज्य शासनाकडे महापालिका निवडणूक कार्यालयाने अभिप्राय मागविला आहे. शासनाचा निर्णय आल्यावर त्यांच्यासंदर्भात निर्णय घेतला जाणार आहे.