सोलापूर - शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफीची अपेक्षा अन्‌ विरोधी पक्षांची आक्रमक भूमिका यामुळे सरकारी पातळीवर संपूर्ण कर्जमाफी देण्याचे नियोजन सुरू आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने ३१ मेपर्यंतच्या थकबाकीदारांची, तर ३० जूनपर्यंत कर्ज भरलेले नाही, अशा कर्जदारांची माहिती मागविली आहे.

राज्य सरकारने नुकताच ५९ हजार ७६६ कोटी रुपयांचा राज्याचा पत आराखडा जाहीर केला. त्यामध्ये खरीप हंगामासाठी ४३ हजार ८४४ कोटी रुपयांच्या कर्जवाटपाचे, तर रब्बी हंगामासाठी १५ हजार ९२१ कोटींचे उद्दिष्ट दिले.

दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी न झालेली संपूर्ण कर्जमाफीची घोषणा आता विधानसभा निवडणुकीपूर्वी होईल, अशी आशा शेतकऱ्यांना आहे. 

सरकारने याआधी केलेल्या कर्जमाफीतून आतापर्यंत सुमारे २१ हजार कोटी रुपये वितरित केले आहे. परंतु, दीड लाखांवरील बहुतांश थकबाकीदारांनी एकरकमी परतफेड योजनेकडे (ओटीएस) पाठ फिरविली. त्यामुळे कर्जाची थकबाकी वाढली आणि जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांसह राष्ट्रीयीकृत बॅंकाही अडचणीत सापडल्याने नव्या कर्जवाटपासाठी बॅंकांकडे पुरेशा प्रमाणात पैसे नसल्याचे बॅंक अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या पार्श्‍वभूमीवर संपूर्ण कर्जमाफीच्या माध्यमातून शेतकरी अन्‌ बॅंकांना अडचणीतून बाहेर काढण्याचे नियोजन सरकारी पातळीवर सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

दुष्काळात ५० पैशांच्या खाली आणेवारी असलेल्या तालुक्‍यांमधील शेतकऱ्यांकडील थकबाकीची वसुली जूननंतर हप्ते पाडून करावी, अशा सूचना आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफीची आशा असल्याने अनेकांनी थकबाकीच भरली नाही. थकबाकी वसूल झाल्याशिवाय नव्याने कर्जवाटप अवघड आहे. दरम्यान, सरकारने ३१ मेपर्यंतच्या सर्व थकबाकीदारांची माहिती मागविली आहे.
- डॉ. ए. बी. माने, सरव्यवस्थापक, जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक, कोल्हापूर