सांगली : देशभरातील टोल नाक्यांवर ‘फास्टॅग’च्या (Fastag)अंमलबजावणीनंतर, अलीकडेच फास्टॅग डेटाची ई-वे बिल प्रणाली(E-way billing system of data)बरोबर सांगड घालण्यात आली आहे. व्यावसायिक वाहनांशी संबंधित ८२६ टोल प्लाझातून दररोज होणारे सरासरी २४ लाख फास्टॅग व्यवहार एनपीसीआय/एनएचएआय आणि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राच्या एनआयसीच्या प्रणालींत विनिमय केले जात आहेत. उपलब्ध होणारा तपशील जीएसटी अधिकाऱ्यांना ई-वे बिलाच्या हालचालींचा मागोवा घेण्यास मदत करत आहे. (Fastag-prevent-theft-of-GST-sangli-news)

एप्रिल २०२० पासून जीएसटी चोरी रोखण्यासाठी जीएसटी ई-वे बिल प्रणाली व एनएचएआयच्या फास्टॅगशी एकत्रित करण्याचे प्रयत्न सुरू होते. मात्र, फास्टॅग अनिवार्य करणे लांबल्याने यास विलंब लागला. एकापेक्षा जास्त खेपांसाठी वाहतूकदाराला एकच ई-वे बिल वापरण्यापासून प्रतिबंधित करणे हे यामागील मुख्य कारण आहे किंवा जर मालाची वाहतूक न करता ई-वे बिल केले असेल, तर फास्टॅग या नवीन पद्धतीमुळे वस्तूंच्या हालचालीचा मागोवा घेणे शक्य होऊन, कर चुकवेगिरी रोखण्यास मदत होईल.

हेही वाचा- कोणत्याही कामात मागे नसणाऱ्या कोकणच्या लेकी-सुनांचे होते होतेय कौतुक

ई-वे बिल तयार करताना वाहतूकदार किंवा करदात्याने निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे त्याच ठिकाणी प्रवास करत असल्याचे सुनिश्चित करेल. पुरवठादारांना ई-वे बिल प्रणालीद्वारे वस्तू शोधण्यात मदत करेल. वाहतूकदारसुद्धा प्रत्येक टोल प्लाझावर तयार होणाऱ्या एसएमएस अलर्टद्वारे त्यांच्या वाहनांचा मागोवा घेण्यास सक्षम असतील.

वाहतूकदारांशी सल्लामसलत केल्यानंतर ई-वे बिल, फास्टॅग आणि लॉजिस्टिक माहिती बँक (एलडीबी) सेवांचे एकत्रीकरण करण्यासाठी शासनाने अधिकाऱ्यांची समितीही स्थापन केली होती. त्यानुसार जीएसटी अनुपालनांच्या संपूर्ण संरचनेत तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर करून ई-वे बिले प्रणालीशी फास्टॅगचे सुसूत्रीकरण करून मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होणाऱ्या माहितीमुळे कर चुकवणाऱ्यांवर रिअल-टाइममध्ये नजर ठेवण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.यामुळे सरकार व्यावहारिकपणे वस्तूंच्या हालचालींवर ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीमवर (जीपीएस) लक्ष्य ठेवून चुकवेगिरी करणाऱ्यांना शोधून काढून, त्यांना कर आकारण्याच्या व्यवस्थेखाली आणून आणि कर भरणा करण्यास भाग पाडेल.

सरकार वेगवेगळ्या मार्गाने कर चुकवण्यापासून उपाययोजना करीत आहे. गेले अनेक महिने बोगस बिल प्रकरणामधून अब्जावधी रुपयांचे जीएसटी घोटाळे उघडकीस आले आहेत. बऱ्याच वेळा अशा चुकवेगिरी करणाऱ्यांनी ई-वे बिल सुद्धा बोगस करण्याचा प्रयत्न केल्याचे आढळून आले होते. मात्र, या फास्टॅगशी सांगड घातली गेल्यामुळे असे प्रकार फार काळ चालणार नाहीत. वस्तू पुरवठा न करता ई-वे बिल केले तर त्याची फास्टॅगशी सांगड घातली जाणार नाही. असे कर घोटाळे उघडकीस येतील. ई-वे बिल तयार करण्यापासून ते ई-इनव्हॉईस तयार करण्यापर्यंतच्या या व अशा तरतुदींमुळे करचुकवेगिरी कमी होऊ शकते. ई-वे बिल साठी सध्या राज्यांतर्गत पुरवठ्यासाठी एक लाख, तर आंतरराज्य पुरवठ्यासाठी ५० हजार रुपये सवलत मर्यादा आहे.

अधिकाऱ्यांना आता हे माहीत होणार

विशिष्ट टोल नाक्यांवरून मागील काही मिनिटांत ई-वे बिलेशिवाय पार केलेली वाहने

विशिष्ट तसेच संवेदनशील वस्तू घेऊन जाणारी वाहने, तसेच संशयास्पद करदात्यांनी निर्माण केलेल्या ई-वे बिलांद्वारे वाहतूक करणारी वाहने

ई-वे बिल क्रमांकाच्या अनुषंगाने वाहनाने पार केलेले टोल नाके

कोणतीही प्रत्यक्ष वाहतूक न करता निर्माण केलेली ई-वे बिले

विशिष्ट वाहनाने पार केलेला शेवटचा टोल नाका

एखाद्या वाहनाने विशिष्ट दोन तारखांदरम्यान पार केलेले विविध टोलनाके

ई-वे बिलामध्ये नोंदविलेल्या वाहनांच्या हालचालींचे वर्णन, तसेच नियोजित आणि प्रत्यक्षात मार्गामधील झालेला बदल या प्रणालीमुळे निदर्शनास येणार आहे. यामुळे जीएसटी वाढण्याचे नक्कीच मदत होईल. शासनाचा जीएसटी चुकवणाऱ्यांवर वॉच यानिमित्ताने ठेवला जाईल.

- राजेंद्र मेढेकर, वरिष्ठ निरीक्षक,केंद्रीय जीएसटी विभाग, सांगली