सातारा - सलग तीन महिने स्वस्त धान्य न घेतल्याने त्या शिधापत्रिकांवरील धान्य बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. सातारा जिल्ह्यात ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्‍टोबरमध्ये धान्य न उचलणाऱ्या तब्बल ५५ हजार शिधापत्रिकांची नोंद ई-पॉस मशिनद्वारे संगणकावर झाली आहे. या शिधापत्रिकाधारकांना त्यावर का धान्य घेतले नाही, याची बाजू मांडण्याची संधी आहे. तरीही त्यांनी न मांडल्यास त्या सुप्त शिधापत्रिका गृहित धरून त्यांचा धान्यपुरवठा थांबविला जाणार आहे.

सार्वजनिक अन्न वितरण व्यवस्थेंतर्गत कमी उत्पन्न गटातील लोकांना शासनामार्फत स्वस्त दरात धान्याचा पुरवठा केला जातो. दोन रुपये किलो दराने गहू, तीन रुपये किलो दराने तांदूळ दिला जातो. अन्नसुरक्षा कायदा लागू केल्यानंतर धान्य वितरण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्यात आले आहेत. धान्य वितरण ई-पॉस मशिनद्वारे केले जात असल्याने त्यात पारदर्शकता येत आहे.  काळाबाजार करून धान्य मिळविणाऱ्यांना आळा बसू लागला आहे. शिवाय, धान्य दुकानदारांचाही काळाबाजार रोखला जाऊ लागला आहे. आता शासनाने अनधिकृतपणे स्वस्त धान्य घेणाऱ्यांना चाप लावण्यासाठी पावले उचलली आहेत. 

जिल्ह्यातील तीन लाख ९४ हजार ३५७ शिधापत्रिकाधारक असल्याची नोंद ई-पॉस मशिनमध्ये आहे. सलग तीन महिने धान्य न घेणाऱ्या शिधापत्रिकाधारकांची ई-पॉस मशिनद्वारे संगणकांवर नोंद होते. त्या माहितीवरून सातारा जिल्ह्यात ऑगस्ट, सप्टेंबर व ऑक्‍टोबर या सलग तीन महिन्यांत धान्य न घेणाऱ्या शिधापत्रिकाधारकांची संख्या तब्बल ५५ हजार निघाली आहे. ही आकडेवारी प्रत्येक महिन्यात थोडीफार कमी-जास्त होत असते. विशेष म्हणजे धान्य मिळत नसल्याबाबत गत दोन महिन्यांत एकाही शिधापत्रिकाधारकाने तक्रार केली नाही. यापुढेही त्यांनी धान्य का घेतले नाही, याची माहिती दिली नाही, तर त्या शिधापत्रिका सुप्त शिधापत्रिका आहेत, असे गृहित धरून त्यावरील धान्यपुरवठा कायमस्वरूपी थांबविला जाणार आहे.

ज्या शिधापत्रिकाधारकांचे धान्य बंद झाले आहे, त्यांनी स्वस्त धान्य बंद केल्याबाबत किंवा का धान्य घेतले नाही, याबाबत वस्तुस्थितीची माहिती तहसीलदारांना दिल्यास तहसीलदार त्याबाबत निर्णय घेऊ शकतात. जिल्ह्यात ५५ हजार सुप्त शिधापत्रिका आहेत. मात्र, दोन महिन्यांत एकही तक्रार प्राप्त झाली नाही.
- वर्षा शिंगण-पाटील, सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी 

...तर मिळेल स्वस्त धान्य
एप्रिल २०१८ पूर्वीपासून शिधापत्रिका असूनही, अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत धान्य मिळत नाही, त्यांना आता स्वस्त धान्य मिळणार आहे. शहरी भागातील कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ५९ हजार रुपयांपेक्षा कमी, तर ग्रामीण भागासाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा ४४ हजार रुपये इतकी आहे, त्यांच्यासाठी पुरवठा विभागात अर्ज उपलब्ध आहेत. त्यासोबत वार्षिक उत्पन्नाबाबतचे हमीपत्र, आधारकार्ड आणि कुटुंबप्रमुखाचे छायाचित्र जोडणे आवश्‍यक आहे.