सांगली-  राज्यात अतिवृष्टीमुळे 18 ते 20 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे 50 हजार कोटी रूपयांचे नुकसान झाले आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांच्या नुकसानीकडे लक्ष दिले नाहीतर रस्त्यावरची लढाई लढावी लागेल असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. 

ते म्हणाले, ""राज्यातील सर्वच विभागात अतिवृष्टीने थैमान घातले आहे. यंदा हंगामात पाऊस चांगला झाला. दुबार पेरणीचे फारसे संकट नव्हते. परंतू आता अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन, मूग, उडीद, कांदा, कापूस, द्राक्ष, डाळींब, भाजीपाल्याचे प्रचंड नुकसान झाले. जागतिक तापमान वाढीचा परिणाम म्हणून अतिवृष्टी, ढगफुटी, गारपीट, वादळ असे प्रकार घडत आहेत. पश्‍चिम महाराष्ट्र, कोकण, विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र येथे 18 ते 20 जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून राज्याने ओला दुष्काळ जाहीर करून तातडीने मदत करण्याची गरज आहे. राज्याने आणि केंद्राने राष्ट्रीय आपत्ती निवारण कोषातून तातडीने मदत द्यावी. ज्यांचा पिक विमा असेल त्यांना कंपन्यांनी तातडीने भरपाई द्यावी. गेली दोन वर्षे सातत्याने नुकसान होत आहे. लॉकडाउनमध्येही मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी करायचे काय? असा प्रश्‍न आहे. केंद्र व राज्याने तातडीने मदत न दिल्यास रस्त्यावरची लढाई लढावी लागेल.'' 

ते पुढे म्हणाले, ""राज्यातील नुकसानग्रस्त भागाचा दौरा आजपासून सुरू केला आहे. तो 24 ऑक्‍टोबरपर्यंत पूर्ण केला जाईल. त्यानंतर आढावा घेऊन आंदोलनाची दिशा ठरवावी लागेल. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी गतवर्षी परतीच्या पावसाने नुकसान झाल्यानंतर बांधावर जाऊन भेट दिली होती. तसेच हेक्‍टरी 25 हजार रूपये नुकसान भरपाईची मागणी केली होती. तेव्हा ते मुख्यमंत्री नव्हते. आता त्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून मागणी पूर्ण करावी. राज्याबरोबर केंद्राने 75 टक्के मदत द्यावी. केंद्राकडून 35 हजार कोटी रूपये नैसर्गिक आपत्ती निवारण कोषातून मिळणे आवश्‍यक आहे. जागतिक तापमानाचा सर्वाधिक फटका शेतीला बसतोय. त्यामुळे केंद्र सरकारने नैसर्गिक आपत्तीत मदत मिळण्यासाठी जागतिक स्तरावर पाठपुरावा करावा.'' 
स्वाभिमानी संघटनेचे महेश खराडे आणि पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते. 
 

ऊस परिषद होणारच- 
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची 19 वी ऊस परिषद जयसिंगपूर येथे होणार आहे. ऊस दर ठरवण्यासाठी ही परिषद महत्वाची असल्यामुळे तिला परवानगी द्यावी अशी मुख्यमंत्री यांच्याकडे परवानगी मागितली आहे. परिषद कोणत्याही परिस्थितीत होईलच. सध्या काही कारखाने एफआरपी तुकड्यात देण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून संमतीपत्र घेत आहे. त्यासाठी दबाव टाकला जात आहे. त्यामुळे आम्ही देखील एकरकमी एफआरपी मिळावी यासाठी शेतकऱ्यांची संमतीपत्रे संकलित करून साखर आयुक्तांना देणार आहोत. एकरकमी एफआरपीसाठी आम्ही प्रसंगी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावू. सरकार कोणतेही असले तरी ऊसदरासाठी आंदोलन सुरूच राहील. 
 

केंद्राचा सापत्न भाव- 
केंद्र सरकारने बिहार आणि गुजरातमध्ये आपत्तीमध्ये तातडीने "एनडीआरएफ' ची टीम पाठवली. परंतू राज्याच्या बाबतीत सापत्न भाव दिसून आला. त्यामुळे एनडीआरएफ चे पथक राज्यात पाठवावे असे पत्र केंद्र सरकारला तातडीने पाठवले आहे.