सातारा - पालिकेच्या मालकीच्या शहरातील सुमारे 500 भूखंडांवरील भाडेवाढ करण्यास गेल्या दहा वर्षांत पदाधिकारी व प्रशासनास वेळ मिळाला नसल्याचा धक्कादायक प्रकार आज पालिकेच्या सभागृहापुढे आला. या भूखंडांचा फेरआढावा घेऊन सुधारित भाडे ठरविण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमण्याचा निर्णय आज पालिकेच्या सभेत घेण्यात आला. 

शहरातील 23 ठिकाणी पालिकेच्या मालकीचे 496 भूखंड आहेत. त्याचे भाडेकरार यापूर्वीच संपले आहेत. 2008 मध्ये हे करार नव्याने करण्याचा विषय सभेत मंजूर झाला होता. मात्र, त्यानंतर या विषयाकडे कोणीच पाहिले नाही. या भूखंडांवर आज काय स्थिती आहे. दिलेल्या भूखंडापेक्षा भाडेकरू किती जागेचा वापर करतो. या जागांचे रेकॉर्ड तयार करणे आदी प्रक्रिया राबविण्यासाठी त्रिस्तरीय समिती नेमण्याचा विषय सभेपुढे आला. दहा वर्षे या विषयावर निर्णय न झाल्याने सभागृह आवाक झाले. 

प्रशासकीय हलगर्जीपणामुळे पालिकेचे उत्पन्न बुडून नुकसान झाले आहे, असा आरोप नगर विकास आघाडीचे पक्षप्रतोद अमोल मोहिते यांनी केला. भूखंडाच्या फेरआढाव्यातून करंजे औद्योगिक वसाहत का वगळण्यात आली, असा प्रश्‍न सिद्धी पवार यांनी केला. सध्याच्याच भाडेकरूंना मुदतवाढ द्यावी, असे निशांत पाटील यांनी सुचविले. या भाडेकरूंपैकी बऱ्याच जणांना पोटभाडेकरू ठेवले आहेत. त्याबाबतही निर्णय घ्यावा, असे राजू भोसले यांनी सुचविले. अखेर चर्चेअंती त्रिसदस्यीय समिती नेमण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला. ही समिती एक महिन्यात पाहणी करून सभागृहापुढे अहवाल ठेवले, असे मुख्याधिकारी शंकर गोरे यांनी स्पष्ट केले.