गडहिंग्लज : प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घरकूल मंजूर झालेल्या तालुक्‍यातील 287 कुटुंबांनी गेल्या चार वर्षांत घरकुलाच्या बांधकामाचा श्रीगणेशाच केला नाही. यातील 168 जणांनी तर विविध कारणांनी घरकूलच नाकारले आहे. घरकूल नाकारल्याने शासनाने जमा केलेली पहिल्या हप्त्याची रक्कम परत घेतली, पण त्यावरील व्याज शासनाला घेता येत नाही. ते लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यावरच राहिले आहे. त्यामुळे घरकूल बांधणीचा वायदा लाभार्थ्यांनी पाळला नसला तरी या त्यांना व्याजाचा मात्र फायदा झाल्याचे समोर आले आहे. 

प्रत्येकाला हक्काचे घर मिळावे, या उद्देशाने केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजना आणली. केंद्र शासनाची महत्वाकांक्षी योजना असल्याने त्याला अधिक महत्त्व दिले जात आहे. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्याला एक लाख 20 हजार रुपये अनुदान दिले जाते. सुरवातीला तीन टप्प्यात मिळणाऱ्या अनुदानाचे आता पाच टप्पे केले आहेत. गावस्तरावरील शिफारशीला फाटा देत शासनाने आर्थिक व जातीनिहाय जनगणनेचा आधार घेऊनच लाभार्थ्यांची यादी तयार केली. त्यानुसारच दरवर्षी उद्दिष्ट दिले जात आहे. स्थानिक हस्तक्षेप टाळण्यासाठी हा योग्य पर्याय असला तरी योजनेच्या अंमलबजावणीत तोच मोठा अडथळा ठरत आहे. 

गडहिंग्लज तालुक्‍यात एकूण 2983 कुटुंब पात्र ठरली आहेत. गेल्या चार वर्षांत अनुक्रमे 781, 197, 96, 292 घरकुलांचे उद्दिष्ट मिळाले आहे. या 1366 पैकी 287 कुटुंबांनी अद्याप बांधकामाला सुरवातच केलेली नाही. प्रशासनाने सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर यातील 168 जणांनी घरकूल नाकारले. त्यामुळे त्यांची घरकुले कायमस्वरुपी रद्द झाली आहेत. त्यामुळे शासनाने लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा केलेली पहिल्या हप्त्याची रक्कम परत घेतली आहे. मात्र, शासनाला त्या रक्कमेवरील बॅंक खात्यावर जमा झालेले व्याज परत घेता येत नाही. सहाजिकच या व्याजाचा फायदा घरकूल नाकारलेल्या लाभार्थ्यांना झाला आहे. 

सन 2016-17 ते 2018-19 या तीन वर्षांत लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यावर पहिल्या हप्त्यापोटी 30 हजार रुपये जमा केले जात होते. घरकूल नाकारलेल्यांमध्ये याच कालावधीतील अधिक लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. पहिल्या हप्त्याची रक्कम आणि मागील दोन ते तीन वर्षांचा विचार केला तर प्रत्येक लाभार्थ्याला सरासरी तीन ते चार हजार रुपयांचा लाभ झाला आहे. केवळ शासनाकडून घरकूल मंजूर झाल्यामुळे काही न करता लाभार्थ्यांना ही रक्कम मिळाली आहे. 

119 कुटुंबांचे दुर्लक्ष... 
शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घरकूल मंजूर केले. त्याचा पहिला हप्ताही लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा केला. मात्र, 2016-17 ते 2019-20 या चार वर्षांच्या कालावधीतील 119 कुटुंबांनी अद्याप बांधकामाला सुरवातच केलेली नाही. यामध्ये प्रधानमंत्री आवासच्या 102 तर रमाईच्या 17 लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. प्रशासनाने सातत्याने पाठपुरावा करूनही त्यांनी बांधकाम सुरू करण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. विशेष म्हणजे या कुटुंबांनी घरकूल नाकारलेही नाही. त्यामुळे प्रशासनाची मोठी अडचण झाली आहे.