सांगली - सलग अकरा महिने दरमहा विशिष्ट रक्कम भरायची आणि बाराव्या महिन्यात एक हप्ता मोफत असा लाभ घेऊन सुवर्ण खरेदी करायची. ही झाली सुवर्ण भिशी. ही पद्धत अनियंत्रित ठेवी बंदी कायद्याच्या कक्षेत येते का, याविषयी संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे.

स्पष्टता होईपर्यंत तूर्त नव्या भिशी ग्राहकांना सामावून घेण्याची प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे. हा कायदा सुवर्ण भिशीला लागू होत नाही, असा दावा सराफ संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसह मान्यवर सराफ व्यावसायिकांनी "सकाळ'शी बोलताना केला. 

अनियंत्रित ठेवी बंदी कायद्याने आर्थिक संस्थांशिवाय अन्य प्रकारे ठेवी स्विकारणाऱ्या व्यवस्थेला चाप लावली आहे. त्यामुळे सुवर्ण भिशी योजनांचे काय, या चर्चेला उधाण आले आहे. सुवर्ण पेढ्यांमध्ये ही योजना लोकप्रिय आहे. हजारो नोकरदारांसह महिला ग्राहकांनी गुंतवणूक केली आहे. इथल्या पेढ्यांनी ग्राहक जोडून ठेवण्यासाठी या योजनांवर भर दिला आहे. अशावेळी कायदा लागू झाल्याने गोंधळाची स्थिती आहे. इंडियन बुलियन व ज्वेलरी असोसिएशनचे महासचिव सुरेंद्र मेहता यांनी हा कायदा सुवर्ण भिशीला लागू होत नसल्याची भूमिका मांडणारे पत्रक जारी केले आहे. 

ही योजना बारा महिन्याच्या आत पूर्ण होत असल्याने ती कायद्याच्या कक्षेत येत नाही, असा दावा केला जात आहे. त्यावर देशभरातील विविध सराफ संघटनांनी मार्गदर्शन मागवले असून योजना कायद्याच्या कक्षेत बसावी आणि ती चालू रहावी, यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. सरकारतर्फे अद्याप निर्वाळा देण्यात आलेला नाही. 

सुवर्ण भिशीचे साधारण स्वरुप 

• ग्राहक 11 महिने पैसे भरतो 
• बारा महिने पूर्ण झाल्यावर एका हप्त्याच्या 70 टक्के रक्कम बोनस 
• तेरा महिने पूर्ण झाल्यावर ही रक्कम 85 टक्के 
• चौदा महिन्यानंतर पंधराव्या महिन्यात खरेदी केल्यास एक पूर्ण हप्ता बोनस 
• दागिने घेतल्यास घडणावळीवर सूट दिली 
• हिऱ्याचे दागिने घेतल्यास अधिकचे लाभ देणाऱ्याही काही योजना 

सराफ ग्राहकांकडून ठेव नव्हे तर ऍडव्हान्स फॉर सेल स्वीकारतात. हा व्यवहार 365 दिवसात पूर्ण होतो. सोन्याची विक्री बाराव्या महिन्यात पूर्ण होत असल्याने ती कायद्याच्या चौकटीत आहे. व्याज नव्हे तर सवलत, घडणावळ माफ होत असल्याने कायदा लागू होऊ नये.

- सुरेंद्र मेहता, 
महासचिव, इंडियन बुलियन व ज्वेलरी असोसिएशन. 

हा कायदा आम्ही समजून घेत आहोत. लेखापरीक्षकांकडून मार्गदर्शन घेतले जात आहे. ठेव या व्याख्येत हा विषय बसत नाही. तो ऍडव्हान्स आहे. आमचे या विषयावर काम सुरु आहे. त्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल. 

- किशोर पंडीत, 
उपाध्यक्ष, राज्य सराफ सुवर्णकार मंडळ 

हा विषय अद्याप स्पष्ट झालेला नाही. एक वर्षाच्या आत आम्ही देत असू तर त्याला हा कायदा लागू होऊ नये. तूर्त आम्ही याचा अभ्यास करून सर्वंकष निकष काय येतो, याची प्रतिक्षा करत आहोत.

- गणेश गाडगीळ, 
संचालक, पीएनजी सराफ