आटपाडी : राज्य सरकारने तातडीने विशेष अधिवेशन बोलावून एसटी कर्मचाऱ्यांचे राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांत विलीनीकरणाचा कायदा करावा. चिखलात रुतलेल्या लालपरीला मदतीचा हात देऊन बाहेर काढावे अन्यथा राज्य सरकारलाच त्याच चिखलात लोळवल्याशिवाय राहणार नाही, असा खणखणीत इशारा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी दिला.

एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे राज्यसरकार कर्मचाऱ्यांमध्ये विलीनीकरण करावे, यांसह विविध मागण्यासाठी झरे येथे एसटी कर्मचाऱ्यांचा राज्यस्तरीय मेळावा पार पडला. या वेळी पडळकर बोलत होते. या वेळी आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांची व्यथा मांडून एसटी महामंडळाचा आर्थिक हिशेब मांडला.

पडळकर म्हणाले, 'एसटी महामंडळाच्या दोन हजार आणि शिवशाहीच्या ४९० अशा एकूण अडीच हजार बसेस आहेत. एसटीमुळे डिझेल आणि प्रवासी कराच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडे दर वर्षी साडेतीन हजार कोटी रुपये कर जमा होतो. राज्य सरकार आजही एसटी महामंडळाचे अठराशे कोटी देणार आहे. एखाद्या तरुणाने कर्ज काढून साधे डमडम घेतले तरी तीन वर्षांत तो कर्जमुक्त होतो. मात्र एसटी डेपो, बस स्थानकासाठी मोक्याच्या कोट्यवधीच्या जागा आणि एसटीचा मोठा पसारा असूनही महामंडळ कर्जबाजारी कसे? असा सवाल केला.'

ते म्हणाले, 'एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार वेळेवर होत नाही. पगारासाठी पुढारी आणि मंत्र्याचे उंबरे झिजवावे लागत आहे. भीक नको, घामाचे आणि कष्टाचा मोबदला कर्मचारी मागतोय. त्यासाठी आक्रमक लढा उभारू. राजकारण विरहित एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी लढ्याची सुरुवात झरेतून केली असून लवकरच पुढची दिशा जाहीर केली जाईल.'

युनियनचे पुढारी तुपाशी कर्मचारी उपाशी

मेळाव्यात आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी विविध क्षेत्रांतील युनियन आणि संघटनेचा खरपूस समाचार घेतला. ते म्हणाले, 'युनियन एक गंभीर विषय आहे. माथाडी, शिक्षक, आरोग्य सेवक किंवा एसटी कर्मचाऱ्यांची युनियन असो. युनियन मधील पुढाऱ्याच्या माध्यमातूनच कर्मचाऱ्यावर खरा अन्याय होतोय. कर्मचाऱ्यांनी संघटनाचा राजीनामा देऊन बाहेर पडावे. एसटी डेपोच्या बाहेर संघटनेचे लावलेले बोर्ड उतरवून ओढ्या टाका. कारण संघटनेचे पुढारी हे उपाशी आणि कर्मचारी तुपाशी आहेत.’’