सातारा - ‘‘लोकशाहीत सरकारी कर्मचारी हा सत्ताधारी व जनतेमधील दुवा आहे. नोकरशाही जनतेशी बांधिल असावी. कर्मचाऱ्यांना चांगल्या सुविधा दिल्या नाही तर कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता कशी राहील? तुमचे प्रश्‍न विधानसभेत आले, तर ते सोडविण्याचे निर्देश सरकारला देईन,’’ अशी ग्वाही विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक- निंबाळकर यांनी दिली.

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या १५ व्या राज्यस्तरीय अधिवेशनाच्या उद्‌घाटन कार्यक्रमात ते बोलत होते. जिल्हा परिषदेच्या येथील यशवंतराव चव्हाण बहुद्देशीय सभागृहात अधिवेशन सुरू आहे. कृष्णा खोरे महामंडळाचे उपाध्यक्ष नितीन बानुगडे- पाटील, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संजीवराजे नाईक- निंबाळकर, अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे नेते सुभाष लांबा, राज्य अध्यक्ष विश्‍वास काटकर, डॉ. संजय पाटील, गणेश देशमुख आदी उपस्थित होते.

रामराजे म्हणाले, ‘‘राजकारणी, प्रशासन एकत्र राहिले, तर योजना सफल होतात. जिल्ह्यातील अधिकारी, कर्मचारी जनतेची बांधील, मर्यादेतील असल्याने जिल्ह्याचे ७० ते ८० टीएमसी पाणी वाचले आहे. यापुढे पेपरलेस कारभार येणार आहे. त्या दृष्टीने कर्मचाऱ्यांनी बदल आत्मसात करावेत.’’

बानुगडे- पाटील म्हणाले, ‘‘कर्मचारी म्हणजे राष्ट्राच्या धमण्या आहेत. शासन शेवटपर्यंत पोचविण्याचे काम कर्मचारी करतात. केवळ पदानुसार वेतन न देता त्याच्या शैक्षणिक अर्हतेनुसारही वेतन दिले पाहिजे. सरकारच्या कंत्राटी पद्धतीमुळे देशातील मनुष्यबळ वाया जात आहे. सरकारने रिक्‍त जागा भराव्यात, यासाठी संघटनांनी लढा उभारावा.’’

...अन्‌ हशा पिकला!
हे लोक संमेलन भरवतात, तसे राजकारणी लोकांनी संमेलन भरवले तर काय होईल? असा सवाल रामराजेंनी करताच सभागृहात हशा पिकाला, तसेच ‘आश्‍वासनांची खोटी चिल्लर द्यायची आणि वर्तमान म्हणून पुन्हा भूतकाळ चिटकवला जातो, असे सध्या चालले आहे,’ असे बानगुडे यांनी सांगताच टाळ्यांचा गजर झाला.

बानगुडेंचे टीकास्त्र
नितीन बानगुडे- पाटील यांनी थेट भाजप सरकारवरच तुफान फटकेबाजी केली. त्यामुळे उपस्थितींनाही ते शिवसेना नेते की विरोधी नेते आहेत, असाच प्रश्‍न पडला. कंत्राटी पद्धत देशाची सर्वात मोठी चूक आहे, जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, नोकऱ्याच उपलब्ध नसतील, तर दहा टक्‍के आरक्षणाचा काय फायदा? राज्यात एक लाख ४८ हजार पदे रिक्‍त असतील, तर योजनांची अंमलबजावणी कोणी करायची, अशा टीका भाजप सरकारवर त्यांनी झोडल्या.