सोलापूर - शेतीला महत्त्वपूर्ण जोडधंदा असलेला दुग्ध व्यवसाय टिकावा, यासाठी सरकारने वेगळी शक्‍कल लढविली आहे. एप्रिल ते सप्टेंबर या काळात संकलन अधिक असल्याने या कालावधीत दूध संघांनी किंमत चढ-उतार निधी (दूधदर स्थिरता निधी) कपात करावा. तो निधी ऑक्‍टोबर ते मार्च या कालावधीत वापरावा, असे अजब निर्देश राज्य सरकारने सहकारी दूध संघांना दिले आहेत. थेट अनुदान देण्याऐवजी दिलेल्या या निर्देशामुळे आश्‍चर्य व्यक्‍त होत आहे.

राज्यात एकूण ७० सहकारी दूध संघ आहेत. राज्यातील दुग्ध व्यवसाय हा प्राथमिक दूध संघ, तालुका दूध संघ आणि जिल्हा दूध संघ या तीन स्तरांवर हाताळला जातो. हा व्यवसाय स्थिर राहावा आणि आर्थिक स्वरूपात दूध संघ आणि दूध उत्पादकात परस्पर समन्वय आवश्‍यक असल्याने हा निर्णय घेतल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. मात्र यापूर्वी शासनाने सहकारी दूध संघांना प्रतिलिटर २७ रुपये दर देण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार एकाही संघाकडून दूध उत्पादकांना दर दिला जात नाही, त्याबाबत ठोस कार्यवाही करण्याऐवजी सरकारने हा फतवा काढल्याने नाराजीचा सूर निघत आहे.

शेतकऱ्यांचेच पैसे कपात करून त्यांनाच द्यायचे, या निर्णयाला राज्यातील बहुतांशी सहकारी दूध संघांनी नकार दर्शविला आहे. 
- सुनील शिरापूरकर, विभागीय उपनिबंधक, दुग्ध विभाग