श्रीगोंदे : राज्यभर गाजणाऱ्या मराठा आरक्षणाबाबत भाजप सरकारने योग्य पावले उचलली आहेत. यात न्यायालयीन प्रक्रियेत जास्त लक्ष द्यावे लागल्याने सकल मराठा नेत्यांशी सरकारने डायलॉग कमी ठेवल्याचे मात्र जाणवते. सरकार मराठा आरक्षण द्यावे यासाठी आपणही आग्रही असल्याचे सांगत माजीमंत्री बबनराव पाचपुते यांनी आंदोलन हिंसक होण्यास कुठल्याही राजकीय पक्षांची फुस नसल्याचे स्पष्ट मत दिले. 

मराठा समाजाने शांततेने आंदोलन करून सरकारला सहकार्य करावे असे सांगत 'सकाळ'शी बोलताना पाचपुते म्हणाले, काही वर्षांपूर्वीची व आजची मराठा समाजाची स्थिती वेगळी आहे. त्यावेळी जमिनी सिलिंगमध्ये गेलेल्या लोकांना आज मुलांना नोकरी लावणेही अवघड झाले असल्याने आरक्षणाचा विषय ऐरणीवर आला आहे.

त्यातच सरकारने मेगा नोकरभरतीची घोषणा केल्यावर मराठा समाजातील मुलांना आरक्षण नसल्याने आता नोकरी मिळणार नसल्याची शंका आल्याने तरुण रस्त्यावर उतरला. कोपर्डी घटनेनंतर ५८ मोर्चे शांततेत काढणाऱ्या मराठ्यांनी आता हिंसक मार्ग पत्करला असला तरी त्यात कुठले राजकारण असल्याची शंका चुकीची वाटते. निवडणूक जवळ आल्याने यात राजकारण आणले जात आहे अथवा आपोआप येत असले तरी हिंसा करण्यासाठी कुणीही पाठबळ देत असेल असे आपणाला वाटत नाही. शांततेच्या मार्गाने  काही होत नाही असे वाटल्याने  मराठा तरुण आक्रमक झाला. ही आंदोलने उस्फुर्त असल्याचे पाचपुते म्हणाले.

हा विषय बारा वर्षांपासून असून राणे समितीत आपण काही काळ काम केले आहे. या समितीने चांगले काम केले मात्र मराठा समाजाची सगळी जंत्रीच काढावी लागल्याने त्यात वेळ गेला. पुढे निवडणूक लागली आणि जी कागदपत्रे अपूर्ण राहिली त्याचा फटका न्यायालयात बसला. त्यामुळे स्थिगिती मिळाली.

देवेंद्र फडणवीस सरकार याबाबत योग्य ट्रॅकवर असल्याचे सांगत पाचपुते म्हणाले, न्यायालयात आरक्षणाला स्थिगिती मिळाल्यानंतर सरकारने त्यावर कायदा केला. मराठा समाजाला वेगवेगळ्या सुविधा दिल्या. मात्र याबाबत सगळे लक्ष न्यायालयीन प्रक्रियेवर केंद्रित केल्याने मराठा नेते व समिती यांच्यासोबत असलेला विचारविनिमय कमी राहिला आणि तो तोटा आत्ता दिसतोय.सरकार आरक्षण देणार आहेच पण मराठा नेत्यांशी चर्चा करून निर्णय व्हावा. 

पाचपुते म्हणाले, मराठ्यांना आरक्षण मिळालेच पाहिजे हे जसे आपले मत आहे तसेच धनगर व मुस्लिम समाजलाही ते मिळाले. हाही समाज सुरक्षित आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेतून हे विषय लवकर हातावेगळे करण्यासाठी सरकार पावले उचलत असल्याने आरक्षणाचे विषय काही दिवसात संपतील.

आपण एका क्लिकवर ताजे अपडेट्स आपल्या मोबाईलमध्येही मिळवू शकता.

• 'ई सकाळ'चे अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.
• शेतीविषयीची अपडेट असलेले 'अॅग्रोवन' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी ​क्लिक करा.
• राजकारणाची प्रत्येक घडामोड कळविणारे 'सरकारनामा' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.