सांगली : राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत ईपीसी (इंजिनिअरिंग, प्रोक्युरमेंट, कन्स्ट्रक्शन) ठेकेदारी तत्त्वावर सांगली-पेठ रस्ता होणार आहे. चारपदरी रस्त्यासाठीच्या मार्गावरील पूल व त्याजवळील सेवारस्त्यांसह सर्व आराखडा निश्‍चित करून प्राधिकरणाने ६११ कोटींची निविदा रक्कम निश्‍चित केली आहे. या पूर्ण रस्त्याला सेवामार्ग नाहीत. त्यासाठी कोणतेही भूमिसंपादनही होणार नाही. एक निश्‍चित की, या रस्त्याला प्राधिकरणामार्फत टोल आकारणी केली जाईल. निविदा जाहीर झाल्या असल्या, तरी त्यासाठी अर्थमंत्रालयाची अद्याप मंजुरी नसल्याचे प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

या रस्त्यासाठी ‘ईपीसी’ निविदा प्रक्रिया असेल. इथे, अभियांत्रिकी आराखडे तयार करणे, त्यानुसार साहित्य खरेदी, देखरेख आणि बांधकाम अशा सर्व जबाबदाऱ्या ठेकेदाराच्याच असतील. त्यासाठीच्या काटेकोर निविदा प्राधिकरण तयार करून देईल. एकदा ही रक्कम निश्‍चित झाली की, कोणत्याही परिस्थितीत यापेक्षा अधिक प्रकल्पखर्च असणार नाही, जो पूर्वी वाढत जायचा. अलीकडच्या काळात केंद्र आणि राज्‍य सरकारने असे अनेक प्रकल्प केले आहेत. यात, रस्ता खासगी कंपनीच करणार असली, तरी त्याचे अभियांत्रिकी आराखड्यापासूनचा सारा काही खर्च करून निविदा रक्कम आधीच निश्‍चित केल्याने शासनाचे गुणवत्तेवर नियंत्रण राहते.

संबंधित कंपनीशी तसा करार केला जातो. त्यासाठी योजना, संपादन, विकास, नियुक्ती अशी जबाबदारी निश्‍चित करून काम सोपवले जाते. यालाच बऱ्याचदा ‘टंकी विकास करार’ असेही म्हणतात. यात प्रकल्पखर्च, त्यासाठीचा वेळ अशी सारी निश्‍चित जबाबदारी पार न पाडल्यास संबंधित ठेकेदाराला आर्थिक शिक्षाही केली जाऊ शकते. पुढे, या रस्त्याला टोल लावण्याचा अधिकार पूर्णपणे शासनाचा असतो. ‘बांधा वापरा आणि हस्तांतरित करा’ (बीओटी) प्रमाणे हा टोल नसेल. त्यापेक्षा कमी कालावधीचा आणि रकमेचा टोल लागू शकेल. तत्कालीन प्रचलित दराप्रमाणे चाळीस किलोमीटरच्या अंतरात हा दर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण ठरवते. प्राधिकरणच टोल रक्कम आणि कालावधी निश्‍चित करून त्याच्या वसुलीसाठी स्वतंत्रपणे ठेका देते. ठेकेदाराची जबाबदारी वसुली करून शासनाला ती जमा करणे, एवढीच असते.

या चारपदरी रस्त्याची दोन्हीकडे प्रत्येकी साडेसात मीटर रुंदी असेल. मधोमध ०.६० मीटरचा दुभाजक आहे. पूर्ण मार्गासाठी कोठेही भूमिसंपादन नाही, तशी कोणतीही आर्थिक तरतूद नाही. एकूण दहा ठिकाणी लहान-मोठे पूल आहेत. तेथेच फक्त सेवारस्‍त्यासाठी काहीसे भूमिसंपादन करावे लागेल. मात्र त्यासाठीच्या निधीची तरतूद या निविदेत नाही. काम मार्गी लागल्यानंतर ही तजवीज स्वतंत्रपणे केली जाऊ शकते.