सांगली : दूधगाव (ता. मिरज) पूरग्रस्त मदत वाटपाचा "डबल गोलमाल' समोर आला आहे. दादासो शंकर माळी या नावाच्या दोन व्यक्ती असून मदतीची 95 हजार रुपयांची रक्कम नेमकी कुणाला आली आणि ती हडप करण्यासाठी कोण सरसावले, असा यक्षप्रश्‍न आता जिल्हा परिषद यंत्रणेसमोर उभा ठाकला आहे. या चक्रव्यूहात अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांचाही पुरता गोंधळ उडाला आहे. 

या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्रपणे चौकशी करावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्य सुरेंद्र वाळवेकर यांनी केली. समाजकल्याण सभापती प्रमोद शेंडगे यांनी स्थायी समितीत आवाज उठवत आज दोषींवर कारवाईची मागणी केली. हे प्रकरण धसास लागल्यास अनेकांची पंचाईत होणार असून काही सरकारी कर्मचाऱ्यांचा कारभार चव्हाट्यावर येणार आहे. 

सुरेंद्र वाळवेकर म्हणाले, ""दादासो शंकर माळी नावाच्या दुधगावमध्ये दोन व्यक्ती आहेत. एकाचे गावठाणातील घर महापुराच्या पाण्यात बुडून पडले. त्याची भरपाई म्हणून त्यांना फेब्रुवारीत 95 हजार रुपये मिळाले. इथेपर्यंत सारे ठीक होते, मात्र याच नावाच्या दुसऱ्या व्यक्तीचे घर गावापासून दूर मळ्यात आहे. तेथे पुराचे पाणी आले नव्हते. त्यांचा पंचनामा नाही, मदतीसाठी यादीत नाव नाही. गावातील काहींनी मूळ लाभार्थी दादासो माळी यांना लुबाडण्याचे षङयंत्र रचले.

त्यांना कोंडीत पकडून दुसऱ्या माळी यांना पैसे द्यावेत, यासाठी दबाव आणला. त्यामुळे मूळ लाभार्थ्याने जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद सीईओ यांना पत्र पाठवून या प्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंती केली. त्याकडे दुर्लक्ष झाले. गेल्या आठवड्यात चंद्रकांत गुडेवार यांनी वस्तूस्थिती न तपासता फौजदारी करा, असे आदेश दिले. त्यामुळे घाबरून मूळ लाभार्थी माळी यांनी पैसे परत दिले. ते पैसे या यंत्रणेने पुन्हा त्यांच्याच नावे भरले, कारण या पैशांवर दावा करणाऱ्यांचा ना पंचनामा आहे, ना त्यांचे नुकसान झालेय. हे प्रकरण गंभीर आहे. यात अनेकांचे हात अडकलेले आहेत. त्याची सविस्तर चौकशी व्हावी.'' 

जिल्हा बॅंकेचा कायदेभंग? 

दादासो माळी यांचे जिल्हा बॅंकेत खाते आहे. सीईओ गुडेवार यांनी फौजदारीचे आदेश दिल्याने घाबरून त्यांनी 95 हजाराची रक्कम आपल्या खात्यावर भरली, ती शासनाने जमा करून घ्यावी, अशी भूमिका घेतली. दोन दिवसांपूर्वी पुन्हा त्यांच्याच नावावर जिल्हा परिषदेकडून 95 हजार रुपये भरले गेले. ती चूक असल्याचे समजून या यंत्रणेने पैसे काढून घेतले, मात्र आधी माळी यांनी भरलेले 95 हजार रुपये काढून घेण्याचा या यंत्रणेला अधिकार होता का? जिल्हा बॅंकेने ते काढून कसे दिले, हा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.

संपादन : युवराज यादव