सातारा - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘सर्वांसाठी घरा’चे स्वप्न सातारा जिल्ह्यात तरी अद्याप पूर्णत्वाला जाणे मुश्‍किल दिसते आहे. पंतप्रधान आवास योजनेत तब्बल तीन हजार ८५ लाभार्थी भूमिहीन बेघर आहेत. मात्र, यातील बहुतांश लाभार्थी ‘ग्रीन झोन’च्या पट्ट्यात येत असल्याने त्यांच्या स्वप्नातील घर मिळण्यास मोठा ब्रेक लागला आहे. राज्य शासनाने याबाबत ठोस निर्णय घेतला तरच त्यांना स्वत:चे घर मिळणार आहे.

केंद्र सरकारची पंतप्रधान आवास योजना तसेच राज्य सरकारच्या विविध आवास योजनांतून बेघरांना घरकुले देण्यात सातारा जिल्ह्याने राज्यात अग्रेसर काम केलेले आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी ‘सर्वांसाठी घर २०२०’ हे स्वप्न पाहिले आहे. ते पूर्णत्वाला नेण्यासाठी ज्या बेघरांना घरकुल बांधण्यासाठी स्वत:ची जागा नाही, अशांना पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल योजनेतून जागा खरेदीसाठी ५० हजार रुपये देण्याची योजना सरकारने अंमलात आणली. मात्र, जागांच्या किमती जास्त असल्याने या योजनेत अडचणी उभ्या राहिल्या.

त्यामुळे राज्य सरकारने भूमिहीन असलेल्या बेघरांना जेथे शासकीय जागेवर अतिक्रमण करून राहिले आहेत, त्याचे सर्वेक्षण करून त्यांना जागा देण्याचा निर्णय घेतला. 

या निर्णयामुळे राज्यभरातील बेघरांना दिलासा मिळाला. त्यानुसार सातारा जिल्हा परिषदेने असे सर्वेक्षण करून पहिल्या टप्प्यात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे २४५ घरकुलांना जागा देण्यासाठी प्रस्ताव सादर केले होते. या प्रक्रियेमुळे भूमिहीन बेघरांना घर मिळण्याचे स्वप्न पडू लागली होती.

जिल्ह्यात तीन हजार ८५ लाभार्थ्यांना घरकुलासाठी जमीन नाहीत. मात्र, त्यात ‘ग्रीन झोन’चा अडथळा येत असल्याने त्यांचे घरकुलाचे स्वप्न सध्या तरी दिवास्वप्नच ठरणार आहे. अवघे सहा प्रस्ताव सोडले तर उर्वरित सर्व हरित पट्ट्यातील प्रस्ताव असल्यामुळे त्यांना बांधकाम परवाना मिळू शकत नाही. त्यामुळे त्यांच्या नावावर जमिनींचे हस्तांतर करण्यात महसूल विभागाला अडचणी येत आहेत. त्यावर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने महसूल खात्याकडे मार्गदर्शन मागविले आहे.

‘म्हाडा’प्रमाणे करा
हरित पट्ट्यात निवासी बांधकामास परवानगी मिळत नसल्याने शासनाने ‘म्हाडा’च्या धर्तीवर ग्रामीण भागात घरकुले बांधण्याचा निर्णय घ्यावा. त्यातून कमी जागेत जास्त घरकुले बांधली जातील. शिवाय, घरकुले देण्याचे उद्दिष्टही लवकर पूर्ण होऊ शकते. 

सर्वाधिक प्रस्ताव फलटणचे
गटविकास अधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांमार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केलेले प्रस्ताव तालुकानिहाय असे : फलटण ११३, सातारा ४५, जावळी पाच, कऱ्हाड ३२, खटाव ११, कोरेगाव १६, माण १७, वाई सहा. यापैकी हरित पट्ट्याच्या बाहेरील सहा प्रस्तावांसाठी जमीन हस्तांतर करण्याचे अधिकार प्रांताधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयातून देण्यात आली.