सोलापूर : महाराष्ट्राबरोबर देशात नवीन पेन्शन योजना बंद करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी याबाबत लाखो कर्मचारी रस्त्यावरची लढाई लढत आहेत. भाजप, कॉंग्रेस व सर्वच राजकीय पक्षांकडून पेन्शन मुद्याचे राजकारण होत आहे. असे चित्र असताना राज्यातील कर्मचाऱ्यांना "आप'कडून अपेक्षा वाटू लागली आहे. त्यामुळेच आगामी निवडणुकीत "आप'ला अच्छे दिन येण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. 

नॅशनल मुव्हमेंट फॉर ओल्ड पेन्शनचे अध्यक्ष विजयकुमार बंधू यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची भेट घेऊन जुन्या पेन्शनचा मुद्दा उपस्थित केला. दिल्लीत कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्याचे आश्‍वासन केजरीवाल यांनी दिले आहे. सध्या सुरू असलेल्या राजस्थानातील विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात "आप'ने जुनी पेन्शन लागू करण्याची घोषणाही केली आहे. 

देशातील काही राज्यांत होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस आपल्या जाहीरनाम्यात या मुद्दा घेत आहे. पण, त्यांची सत्ता असलेल्या राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी काहीच होत नाही. राज्यातील शिवसेना पेन्शन संघटनेसोबत आहे. पण, विधिमंडळात हा प्रश्‍न ताकदीने मांडत नाही. पेन्शनच्या मुद्द्यावर सभागृह बंद पाडून आमदारांनी आक्रमक होण्याची अपेक्षा राज्यातील पाच लाख कर्मचाऱ्यांना आहे. पण, तसे होताना दिसत नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षात असताना त्यांनी यासाठी पाठपुरावा केला होता. एवढेच नाही तर अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीही याबाबत पत्रव्यवहार केला होता. आमदार ना. गो. गाणार, कपिल पाटील, दत्तात्रय सावंत हेही या मुद्यावर आक्रमक झाले आहेत, पण त्यासाठी आमदारांची एकजूट होणे गरजेचे आहे. 

#noPension_noVote 
#noPension_noVote हा हॅशटॅग वापरून सध्या पेन्शन हक्क संघटनेने मोहीम सुरू केली आहे. दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्यातील पाच लाख कर्मचारी "आप'कडे आकर्षित होतील व राज्यात "आप'ला अच्छे दिन येतील, असे मतही जिल्हाध्यक्ष नवनाथ धांडोरे यांनी व्यक्त केले.