Sangli News : काही गॅस एजन्सींकडून महिला ग्राहकांची फसवणूक होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामध्ये ग्राहकांची आर्थिक लूट करण्याचा डाव काही गॅस एजन्सींनी मांडला आहे.

गॅस सिलिंडर, शेगडी सुरक्षा तपासणीचे ढोंग करून प्रत्येक ग्राहकाकडून दीडशे रुपये लुटले जात आहेत. राज्य सरकार व गॅस वितरण कंपनीने या वर्षी अशी कोणतीही मोहीम आखलेली नसताना काही अपवाद वगळता, अनेक गॅस एजन्सींनी हा लुटीचा बाजार मांडला आहे.

त्यात केवळ आर्थिक धोके नसून महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दादेखील चर्चेला आला आहे. दरम्यान, अशा स्वरुपाची कोणती योजना राज्य शासनाकडून किंवा गॅस वितरण कंपनीकडून सुरु आहे का, अशी विचारणा माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्जातून जिल्हा पुरवठा विभागाकडे करण्यात आली होती.

मात्र त्यांनी अशी कोणतीही योजना नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. जिल्हाभरात विविध गॅस एजन्सींनी नेमलेल्या ठेकेदाराची टीम फिरते आहे. त्यांच्या गळ्यात ओळखपत्र आणि हातात एक पावती पुस्तक आहे. ‘तुमच्या घरातील गॅस सिलिंडर, शेगडीची तपासणी अत्यावश्‍यक व बंधनकारक आहे,’ असे ते सांगतात. त्यासाठीचे शुल्क आहे, दीडशे रुपये.

‘पाईप, रेग्युलेटर खराब असेल तर तो बदलून घ्या,’ असे ते सांगतात. एखाद्याने ‘पैसे नाहीत’ किंवा ‘आम्हाला तपासणी करायची नाही,’ असे सांगितले तर ती व्यक्ती, ‘तपासणी केली नाही तर तुमचा गॅस सिलिंडर बंद केला जाऊ शकतो,’ अशी भीती घालते. बहुतांश ग्राहक या योजनेला फसले आहेत.

मिरज तालुक्यातील ग्राहकांना शंका आल्यानंतर त्यांनी ‘सकाळ’कडे तक्रार केली. जिल्हा पुरवठा अधिकारी आशिष बारकुल यांच्याशी संपर्क साधला. अशा प्रकारची कोणतीही कायदेशीर मोहीम सुरू नसल्याचे त्यांनी सांगितले. शिवाय, गॅस वितरण कंपनीच्या जिल्हा प्रतिनिधीशी तातडीने संपर्क साधत कंपनीकडून अशी मोहीम सुरू आहे का, याची खात्री त्यांनी करून घेतली.

कंपनी प्रतिनिधीने, ‘अशी योजना दोन वर्षांपूर्वी होती. आता ती नाही, सध्या सुरू असलेल्या तपासणीचा आणि कंपनीचा काहीही संबंध नाही, ती बेकायदेशीर मानली जावी,’ असे स्पष्ट केले. त्यानंतर बारकुल यांनी तहसीलदारांना याबाबत चौकशी करून कारवाईचे आदेश दिले. आतापर्यंत कारवाई झालेली नाही, लूट मात्र बिनबोभाट सुरू आहे.

चौकशीवर राजकीय दबाव...

जिल्हा पुरवठा विभागाने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे. तहसीलदारांना तशा प्रकारचे आदेश दिले आहेत. मात्र, त्यावर आता राजकीय पक्षांकडून दबाव टाकला जात आहे. काही एजन्सीचालक राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी आहेत. त्यांनी यात राजकारण आणायला सुरवात केली आहे. एकीकडे महिलांना योजनांचे प्रलोभन दाखवायचे आणि दुसरीकडे त्यांच्याकडून पैसे उकळायचे, असा गोरखधंदा काहींनी मांडला आहे.

प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्याची गरज

मिरज शहरातील एका एजन्सी चालकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले, की दोन वर्षांपूर्वी अशी मोहीम अधिकृतपणे राबवली गेली. त्यासाठी पावती पुस्तके छापली होती. त्याचा ठेका दिला होता. ठेकेदाराकडे काही पावती पुस्तके शिल्लक असावीत, तीच वापरून पुन्हा त्याने मोहीम सुरू केली असावी.

त्याचा आमचा काही संबंध नाही. ही लूट ठेकेदाराकडून होत असावी. आता या ठेकेदाराची ही भामटेगिरी आहे की एजन्सीकडून धूळफेक केली जातेय, याच्या मुळाशी जाण्याची आवश्‍यकता आहे.

जिल्हा पुरवठा विभागाने गॅस वितरण एजन्सींना या वर्षी अशा स्वरुपाच्या तपासणीचे कोणतेही आदेश दिलेले नाहीत. एका कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडे आम्ही चौकशी केली, त्या कंपनीकडूनही एजन्सींना तपासणीचे आदेश नाहीत. सध्या सुरू असलेली मोहीम बेकायदेशीर आहे, त्याची चौकशी करून लुबाडल्या गेलेल्या ग्राहकांना न्याय देण्यात येईल.

- आशिष बारकुल, जिल्हा पुरवठा अधिकारी