सोलापूर - युध्दात व सिमेवर देशसेवा करताना शहीद झालेल्या हुतात्म्यांच्या वीरपत्नींना अथवा त्यांच्या वारसांना राज्य शासनाकडून पाच एकर जमीन देण्याची घोषणा झाली. परंतु, मागील काही महिन्यांपासून शासनाला त्या घोषणेचा विसर पडला आहे. वीरपत्नींनी प्रस्ताव देऊनही त्याबाबत जिल्हास्तरावर हालचाली ठप्पच असल्याचे दिसून येते.

भारतीय सैन्यातील शहीदांच्या वारसांना कसण्याकरिता दोन हेक्‍टर शेतीयोग्य जमीन देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. परंतु, त्याची अंमलबजाणी झालीच नाही. त्यामुळे राज्यातील बहुतांशी वीरपत्नींची फरफट सुरुच असल्याचे दिसून येत आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील 36 जवान शहीद झाले असून प्रत्येक शहीदांच्या वारसांनी जमिनीबाबत प्रस्तावही दाखल केले. त्यानुसार ते प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविले होते परंतु, त्याठिकाणाहून ते परत पाठविण्यात आले आहेत. त्यावर अद्यापही कार्यवाही झाली नसल्याचे सहायक सैनिक कल्याण अधिकारी र.ई.राजगिरे यांनी सांगितले.

मला दोन मुले असून एक अकरावी आणि दुसरा चौथी ला शिकत आहेत. त्यांच्या शिक्षणाचा आणि कुटुंबाचा खर्च पतीच्या पेन्शनमधून भागवितेय. एक गुंठाही शेतजमीन नसल्याने पेन्शनमधील पैशातून खर्च भागत नाही. देशासाठी शहीद होऊनही आमची फरफट सुरुच असून शासनाकडून पुरेसा लाभही मिळत नसल्याने शिपायाची नोकरी करत नाही.
- सुनिता शिंदे, वीरपत्नी

शासनाकडून जमीन मिळणार असे समजल्यावर जिल्हा सैनिक कल्याण केंद्रात अर्ज केला. परंतु, त्याबाबत पुढे काय झाले हे समजलेच नाही. माझे पती 2002 मध्ये कारगील युध्दात शहीद झाले. सध्या दीड एकर कोरडवाहू जमीन असून पाण्याअभावी उत्पन्न नाही. शासनाकडून तत्काळ जमीन मिळाल्यास मुलांच्या शिक्षणाबरोबरच उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न मार्गी लागेल.
- सविता माने, वीरपत्नी