कऱ्हाड - अनुदानावरील बियाणांचा होणारा काळाबाजार रोखून शेतकऱ्यांना थेट बियाणे मिळावे यासाठी शासनाने बियाणे खरेदीचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे धोरण घेतले आहे. ही रक्कम ५०० रुपयांच्या आत आहे. बियाणे खरेदीची पावती शेती विभागाकडे जमा करून त्यासाठीची ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे. ही प्रक्रिया किचकट असल्याने अनुदानावरील बियाणे घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी त्याकडे पाठ फिरवल्याची जिल्ह्यात स्थिती आहे. 

ज्यांची आर्थिक स्थिती बेताची आहे, ज्यांना दुकानातून बियाणे खरेदी करणे शक्‍य होत नाही, अशांना जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून आर्थिक हातभार लावण्यासाठी अनुदानावर बियाणे उपलब्ध करून दिले जाते. त्यासाठी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या कृषी विभागाकडे यापूर्वी सोपी कार्यवाही होती. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांची शिफारस आणि बियाणे मागणी अर्ज भरून दिल्यावर अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदानावर बियाणे दिले जात होते. मात्र, त्यामध्ये काळाबाजार होत  असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे शासनाने आता बियाणे देवून अनुदानाची रक्कम वजा न करता थेट शेतकऱ्याच्या खात्यावर अनुदान देण्याची कार्यप्रणाली स्वीकारली आहे. त्यानुसार यंदापासून अनुदानावर बियाणे व खते देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी संबंधित शेतकऱ्याने पहिल्यांदा बियाणे खरेदी करून त्याची पावती कृषी विभागाकडे जमा करून त्यासाठीची ऑनलाइन कार्यवाही पूर्ण करायची आहे. अनुदानावरील बियाणांसाठी जास्तीत जास्त ५०० रुपये अनुदान शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. बियाणे घेण्याची परिस्थितीच नसलेल्यांसमोर बियाणे खरेदीची चिंता आहे. अनुदानावरील बियाणांचे अनुदान मिळवण्यासाठी बॅंकेत खाते उघडणे, खाते असेल तर त्याची झेरॉक्‍स प्रत देणे, त्यानंतर पहिल्यांदा बियाणे खरेदी करून मग अनुदान मिळणे, अनुदानासाठी तालुक्‍याच्या ठिकाणी येवून त्याची कार्यवाही एकाच हेलपाट्यात पूर्ण होईल याची खात्री नसणे, हेलपाट्यासाठी लागणारा वेळ आणि वाया जाणारे पैसे अशा स्थितीतच ऑनलाइन प्रक्रिया करण्यासाठी तालुक्‍याच्या ठिकाणी हेलपाटे मारण्यासाठी पैसे घालवावे लागतात. या वास्तवतेतून शेतकरी अनुदानावरील बियाणे घेण्यासाठी उत्सुक नाहीत. दरवर्षी बियाणे मिळवण्यासाठी लागणारी रांग यंदा विरळच झाली आहे.   

सदस्यांकडे होणारी गर्दी झाली कमी 
अनुदानावरील बियाणे घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना मागील वर्षीपर्यंत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांची शिफारस घ्यावी लागत होती. त्यासाठी त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत होती. शासनाने यंदापासून ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू केल्याने सदस्यांच्या शिफारशीची गरजच राहिलेली नाही. अनुदानाच्या प्रमाणात कोणीही शेतकरी कार्यवाही पूर्ण करून अनुदान मिळवू शकतो. त्यामुळे सदस्यांकडील गर्दी कमी झाली आहे.

...ही आहेत कारणे
 अनुदानावरील बियाणांचे अनुदान मिळवण्यासाठी बॅंकेत खाते उघडणे 
 खाते असेल तर त्याची झेरॉक्‍स प्रत देणे
 पहिल्यांदा बियाणे खरेदी करून मग अनुदान मिळणे 
 अनुदानासाठी तालुक्‍याच्या ठिकाणी एकाच हेलपाट्यात कार्यवाही पूर्ण होईल याची खात्री नसणे 
 हेलपाट्यासाठी लागणारा वेळ आणि वाया जाणारे पैसे