शासन निर्णय; कामगारमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली १६ जणांची समिती स्थापन 

कऱ्हाड - महापुरुषांसह गडकिल्ल्यांची नावे राज्यातील बिअर बार, वाईन शॉपीसह दारू दुकानांना न देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्याचा अहवाल तयार करण्यासाठी कामगारमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांच्या नेतृत्वाखाली समितीची स्थापना झाली आहे. १६ सदस्यांच्या समितीत दोन राज्यमंत्री, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासह १२ आमदार व चार मोठ्या अधिकाऱ्यांचा त्यात समावेश आहे. 

महामार्ग व राज्य मार्गालगतच्या ५०० मीटरच्या आतील सर्व प्रकारच्या दारू व्यवसायांवर बंदीनंतर राज्य शासनाने दुसरा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यात गडकिल्ल्यांच्या नावांसह महापुरुषांच्या नावाने कोणताही परवाना देण्यात येणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भात आमदार अमरजितसिंह पंडित यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्या संदर्भात सर्वांना विश्वासात घेऊन त्याबाबतचा निर्णय घेवू, असे आश्वासन शासनाने दिले होते. त्याच अनुषंगाने वरील समितीची निवड करण्यात आली आहे. त्यानुसार महापुरुष व गडकिल्ल्यांच्या नावाने बिअर बार व दारू दुकानांना परवानगी न देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्या कायद्यात आणखी काय सुधारणा करता येतील, यासाठी कामगारमंत्री पाटील-निलंगेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. त्या समितीने राज्यातील या निर्णयाबाबत पाहणी करून त्याचा अहवाल देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार त्या अधिनियमात बदल करण्यात येतील, असेही शासनाने सुचवले आहे. 

संबंधित समितीने पाहणी केल्यानंतर त्यांचा अहवाल द्यायचा आहे. त्यानुसार पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. कामगारमंत्री पाटील-निलंगेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली १६ जणांच्या समितीची स्थापना झाली आहे. त्यात सर्वपक्षीय आमदारांचा समावेश आहे. कामगार राज्यमंत्री व उत्पादन शुल्कच्या राज्य मंत्र्यांसह विधानसभेच्या विरोधी पक्ष नेत्यांचाही समावेश आहे. त्याशिवाय आमदार जयंत पाटील, अतुल भातसाखळकर, जयप्रकाश मुदंडा, अबू आझमी, अमरजिंतसिंह पंडित, भाई जगताप, नीलम गोऱ्हे यांच्यासह उत्पादन शुल्कचे अप्पर सचिव, कामगार विभागाचे प्रधान सचिव व कामगार आयुक्तांचा त्यात समावेश आहे. 

...असा होणार अहवाल 
राज्यात गडकिल्ल्यांच्या नावाने दुकान परवाना नाही
महापुरुषांच्या नावालाही शासनाचा विरोध
मंत्र्यांच्या समितीला पाहणीचे निर्देश 
समितीत सर्व पक्षांच्या आमदारांचा समावेश
समितीचा अहवाल आल्यानंतर पुन्हा नियम कडक होणार