बेळगाव : राज्यात पंधरा कोटी रूपयांपर्यंतच्या औद्योगीक गुंतवणूकीसाठी थेट शेतजमिनीचा वापर करता येणार आहे. म्हणजे १५ कोटी रूपयांचा गुंतवणूक करून एखादा उद्योग सुरू करावयाचा असेल तर तो उद्योग शेतजमिनीवर उभारता येणार आहे. त्यासाठी जमिनीच्या भूवापरात (लॅंड यूज) बदल करावा लागणार नाही. कर्नाटक भूवापर नियम १०९ मध्ये यासाठी राज्यशासनाने सुधारणा केली आहे. हा बदल शासनाकडून अधिसूचीतही करण्यात आला आहे.

राज्यात औद्योगीक क्षेत्रात जास्तीत जास्त गुंतवणूक व्हावी या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याची अंमलबजावणीही तातडीने सुरू करण्यात आली आहे. या नव्या नियमामुळे उद्योजकांना आता थेट शेतकऱ्यांकडून शेतजमीन खरेदी करून त्यावर पंधरा कोटी रूपयांपर्यंतच्या गुंतवणूकीचा उद्योग सुरू करता येणार आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या एक खिडकी योजनेतून अशा गुंतवणूकीबाबतच्या प्रस्तावांची शिफारस राज्यस्तरीय समितीकडे केली जाणार आहे. अशा उद्योगांना कलम १०९ अंतर्गत राज्यस्तरीय समितीकडून परवानगी दिली जाते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी शिफारस केली की राज्‍यस्तरीय समितीकडून थेट परवानगी दिली जाणार आहे.

नवा उद्योग सुरू करताना जमीनीच्या खरेदीपासून त्या जमीनीच्या भूवापर बदलापर्यंत अनेक अडथळे पार करावे लागतात. त्यामुळे इच्छा व पैसे असूनही उद्योजक गुंतवणूकीसाठी पुढे येत नाहीत. पण यापुढे कर्नाटकात असे चित्र पहवायास मिळणार नाही. याशिवाय ५०० कोटी रूपयांपर्यंतची गुंतवणूक असलेल्या उद्योगांबाबतही कलम १०९ अंतर्गत सवलत दिली जाणार आहे. उद्योग मंत्रांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असणाऱ्या लॅंड ऑडीट कमिटीकडून त्यासाठी विशेष शिफारस केली जाणार आहे. पण ५०० कोटी रूपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक असलेले उद्योग मात्र कलम १०९ च्या अख्त्यारीत किंवा कार्यकक्षेत राहणार आहेत.

गतवर्षी कर्नाटक सरकारने उद्योगांसाठी शेतजमीन खरेदी करण्यावरचे निर्बंध उठविले होते. शेतकरी नसलेल्यांना शेतजमीन विकत घेण्याबाबतचे निर्बंधही शिथिल केले होते. पण त्याला राज्यभरातून विरोध झाला होता, त्यामुळे तो निर्णय मागे घ्यावा लागला होता. पण आता उद्योजकांना पाठबळ देण्यासाठी हा नवा निर्णय घेण्यात आला आहे. भूवापर बदलाची (लॅंड यूज) किचकट प्रक्रिया उद्योजकांसाठी नेहमीच अडचणीची ठरली आहे. ही प्रक्रिया खर्चिक व वेळखाऊ आहे हे सर्वश्रूतच आहे. त्यामुळे राज्यात औद्योगीक गुंतवणूकीवर मोठा परीणाम झाला आहे. लहान उद्योजकांनी कर्नाटकाकडे पाठ फिरविली आहे. पण नव्या नियमामुळे लहान उद्योजक पुन्हा कर्नाटककडे वळतील, त्यांची राज्यातील गुंतवणूक वाढेल असे राज्यशासनाला वाटते.