अथणी : कर्नाटक व महाराष्ट्र राज्यातील सरकारांमधील (Karnataka and Maharashtra Government) समन्वयामुळे महापुराने होणारे नुकसान टळले आहे. दोन्ही राज्यांमध्ये एक समन्वय कमिटी केली आहे. त्यामुळे होणारा पाण्याचा प्रवाह किती आहे? याची माहिती एकमेकांना मिळत असल्याने मोठी हानी टळली आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री कृष्ण बैरेगौडा यांनी दिली.

कृष्णा काठावरील (Krishna River) पूरस्थितीची पाहणी करून निवारा केंद्राला भेट दिल्यानंतर आमदार लक्ष्मण सवदी यांच्या घरी ते पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी मंत्री बैरेगौडा यांनी दरूर, जनवाड या भागात पूरस्थितीची पाहणी केली.

मंत्री बैरेगौडा म्हणाले, कोयना धरणातून (Koyna Dam) येणारे पाणी किती आहे? याची माहिती घेऊन त्याप्रमाणे आलमट्टी धरणातून पाणी सोडत आहोत. सध्या धरणामध्ये ६५ टीएमसी पाणी आहे. दोन्ही राज्यांतील सहकार्यामुळे यावेळी पाऊस अधिक असूनही महापुराचा फटका बसलेला नाही. सध्या आलमट्टीमधील पाणीपातळी खूपच कमी आहे. २००५ व २०१९ मध्ये पाण्याचा प्रवाह अधिक असताना ९ लाख ८० हजार हेक्टर पिकांचे नुकसान झाले होते.

आता २०२४ मध्ये आतापर्यंत ४४ हजार हेक्टर पिकांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. त्यांचा सर्व्हे करून त्वरित भरपाई देण्याचा विचार सरकार करीत आहे.यावेळी बागलकोट जिल्हा पालकमंत्री आर. बी. तिम्मापूर, माजी मंत्री उमाश्री, आमदार लक्ष्मण सवदी, जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन, जिल्हा पंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे, जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. भीमाशंकर गुळेद, प्रांताधिकारी सुभाष संपगावी, सदाशिव भुटाळी आदी यावेळी उपस्थित होते.

पुरामुळे ४४ लोकांचा मृत्यू

मंत्री बैरेगौडा पुढे म्हणाले, आतापर्यंत राज्यात पुरामुळे ४४ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. एकूण ४४ हजार हेक्टर पिकांचे नुकसान झाले आहे. पूरस्थिती असताना कुणीही मासेमारीचे धाडस करू नये. पुरामुळे निराश्रित झालेल्यांचे लवकरच पुनर्वसन कार्य सुरुवात करण्यात येणार आहे. ज्यांची सरकारी जागा नसेल तिथे, पूरग्रस्तांसाठी पर्यायी जागा शोधून कायमचे स्थलांतर केले जाईल.

खानापूर तालुक्यातून पहिल्यांदा पुनर्वसन

पुनर्वसनाचे काम खानापूर तालुक्यात पहिल्यांदा सुरुवात करण्यात येणार आहे. वनखात्याकडील जागा घेऊन महसूल खाते तेथे घरे बांधून देणार आहे. बागलकोट व बेळगाव जिल्ह्यामध्ये ज्या गावात पूरग्रस्त आहेत त्यांना पुनर्वसन करण्यासाठी पाटबंधारे विभागाकडून जागा असल्यास ती जागा घेऊन पुनर्वसन करण्यात येईल. पूरग्रस्तांनी घाबरू नये. सरकार त्यांच्या पाठीशी आहे.