खंडाळ्यात पाच कोटींचा निधी पडून; चार वर्षांपासून ठराव अन्‌ कागदपत्रांचे फेरेच

खंडाळा - खंबाटकी घाटात विशेषतः ‘एस’ आकाराच्या धोकादायक वळणावर व महामार्गावरील अपघाताची संख्या वाढत असल्याने अपघातग्रस्तांना अत्यावश्‍यक सेवा मिळण्यासाठी येथे ट्रामा केअर सेंटर मंजूर करण्यात आले. मात्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या नावाने असलेली जागा ग्रामीण रुग्णालयाच्या नावे करण्यात होत असलेल्या दिरंगाईमुळे मंजूर निधीही खर्च करता येत नाही. 

ट्रामा केअर सेंटरची गरज
खंबाटकी घाट परिसर, ‘एस’ कॉर्नर व राष्ट्रीय महामार्गावर अपघात होत आहेत. त्यातील जखमींना खासगी दवाखान्यात अथवा पुणे, सातारा येथे उपचारासाठी घेऊन जावे लागते. परिणामी, लवकर उपचार न मिळाल्याने अनेकांच्या जिवावर बेतते. त्याचा विचार करून खंडाळा येथे तज्ज्ञ सर्जन, रक्तपेढी, सी. टी. स्कॅन व इतर महत्त्वाचा अति तातडीच्या आरोग्य सेवा मिळण्यासाठी येथे ट्रामा केअर सेंटरला मंजुरी मिळाली.

लालफितीचा कारभार
या सेंटरसाठी २०१३ मध्ये आमदार मकरंद पाटील यांच्या प्रयत्नातून पाच कोटी रुपयांची तरतूद झाली. सेंटरसाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या नावे असणारी जागा ग्रामीण रुग्णालयाच्या नावाने करण्याचा ठराव जिल्हा परिषदेत करण्यात आला. २४ फेब्रुवारी २०१६ रोजी झालेल्या पंचायत समितीच्या मासिक सभेतही तसा ठराव झाला. त्यादरम्यान खंडाळ्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र अहिरे येथे हलवण्यात आले. त्याच जागेत ग्रामीण रुग्णालय सुरू करण्यात आले. मात्र, ही जागा प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्याच नावानेच राहिली. त्यामुळे त्या ठिकाणी ट्रामा केअर सेंटर उभारण्यात अडचणी येत आहेत. ही जागा ग्रामीण रुग्णालयाच्या नावाने करण्याचा नव्याने ठराव करण्यात आला. तरीही ठराव, प्रस्ताव व कागदपत्रांच्या फेऱ्यांत ट्रामा केअर सेंटरचा प्रश्‍न प्रलंबितच आहे.

ट्रामा केअर सेंटर सुरू होण्यासाठी सर्वच पातळ्यांवरून प्रयत्न व्हायला हवेत. संबंधित विभागाने त्वरित जागा हस्तांतरण करावी. जागेअभावी बरीच वर्षे निधी पडून आहे.
- संतोष देशमुख, सामाजिक कार्यकर्ते
 

शेतात जायला नाही रस्ता..
जनतेला आरोग्य सेवा उपलब्ध व्हावी या हेतूने स्थानिक १४ शेतकऱ्यांनी बक्षीसपत्राने आपल्या जमिनी दिल्या. मात्र, उर्वरित शेतजमिनीत ये-जा करण्यासाठी या शेतकऱ्यांना सध्या रस्ताच नाही. शेतकऱ्यांना स्वत:च्या शेतात जाण्या-येण्यासाठी सव्वादहा फूट रुंद व ३०० फूट लांब असा रस्ता देण्याचे दोन सप्टेंबर २००० साली बैठकीत ठरले. पण, अद्याप त्यासाठीची कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.