कोल्हापूर - जात पडताळणीचे प्रमाणपत्र वेळेत दिले नसल्यामुळे महानगरपालिकेच्या तब्बल १९ नगरसेवकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार राहणार आहे. याचा फटका राज्यकर्ते उचलू शकतात. मात्र त्यांनी कायद्यात बदल करून मोठे मन दाखविले तर या सर्व नगरसेवकांना पुन्हा संधी मिळू शकते. एकंदरीतच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या आदेशामुळे महानगरपालिकेतील सत्तेला मोठा धक्का बसेल असे नाही. तरीही अपात्र ठरवलेल्या नगरसेवकांचे भवितव्य अंधारातच आहे. त्यांना अभय मिळणार की नाही, हा निर्णय राज्य सरकारच्याच हाती आहे. उपलब्ध माहितीनुसार ही परिस्थिती आहे. 

भारतीय जनता पक्षाचे राज्यातील क्रमांक दोनचे नेते आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री असे वजनदार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना कोल्हापूर महानगरपालिकेतील सत्तेची चावी हवी आहे. त्यासाठी त्यांनी अनेकवेळा चमत्कार होईल असे वक्तव्य केले आहे. आणि तो चमत्कार स्थायी समिती सभापतीच्या निवडणुकीत घडवला आहे. महापौर काँग्रेसचे, उपमहापौर राष्ट्रवादीचे, स्थायी सभापती भाजपचे आणि परिवहन समिती सभापती शिवसेनेचे अशी अवस्था आहे. सध्या महापालिकेवर आमदार हसन मुश्रीफ आणि आमदार सतेज पाटील यांचे वर्चस्व कायम आहे. दोन-चार सदस्यांच्या फरकाने येथे महापौरांपासून अन्य निवडणुका झाल्या आहेत. त्यामुळे ताराराणी-भाजप आघाडीला सत्ता मिळविता आली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आज संबंधित नगरसेवकांची याचिका फेटाळली आहे. यापुढे राज्य सरकारकडून त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते. मात्र हा विषय केवळ कोल्हापूर महानगरपालिकेचा नाही, तो जिल्हा परिषदेसह इतर जिल्ह्यांतही आहे. तसेच भाजप-शिवसेनेच्या नगरसेवकांचाही यात समावेश आहे. त्यांची मुदत संपण्यासाठी आणखी दोन वर्षे आहेत. राज्य सरकारने कायद्यात बदल केला, तरच या सर्वांना अभय मिळण्याची शक्यता आहे.

स्थायी सभापतीच्या निवडीत सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादीला धक्का दिला होता. काठावर असलेले बलाबल हेच येथे धोकादायक ठरले होते. आता तर पालकमंत्री पाटील यांना भाजपची सत्ता महापालिकेत आणण्यासाठी ही नवी संधीच मिळाली आहे. तब्बल १९ प्रभागांत नव्याने निवडणूक जाहीर होऊ शकते. मात्र हा कोल्हापूरपुरता मर्यादित विषय नसल्याने तूर्त महापालिकेत बदल अशक्‍य वाटत आहेत.

... तर निर्णयाला पर्याय..
सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर कायद्यात बदल करून पळवाट काढली जाते. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना शहाबानू प्रकरणात; तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात ॲट्राॅसिटी कायद्यात बदल केले. असाच प्रकार आजच्या नगरसेवकांच्या अपात्रच्या निर्णयावर होऊ शकतो, असे कायदेतज्ज्ञांकडून सांगण्यात आले.

पालकमंत्र्यांची भूमिका महत्त्वाची
लोकसभा निवडणुका नोव्हेंबरमध्ये होण्याची शक्‍यता आहे. यानंतर २०१९ ला विधानसभा निवडणूक असणार आहे. या दोन्ही निवडणुकांत महापालिकेतील नगरसेवकांचा चांगला उपयोग होऊ शकतो. हा हेतू राज्य सरकारने ठेवला तर ते कायद्यात बदल करणार नाहीत. राज्य सरकारने कायद्यातील बदल करावा की नको, याबाबत पालकमंत्री पाटील यांचीही भूमिका महत्त्वाची असू शकते.

कायदा आणि वेळ महत्त्वाचा
सर्वोच्य न्यायालयाने दिलेला निकाल राज्य सरकारकडे जाईल. त्यानंतर सरकारकडून नगरसेवकांना अपात्र करावे लागेल. मात्र यासाठी किमान पाच-सहा महिन्यांचा कालावधी जाईल. कायदा बदलण्याचा निर्णय झाला, तरीही त्यासाठी किमान वर्ष लागेल. या सर्व प्रक्रियेत नगरसेवकांना बऱ्यापैकी कालावधी पूर्ण करता येणार असल्याचे सध्याचे चित्र आहे.