कोल्हापूर - भूविकास बॅंकेची मध्यवर्ती बस स्थानक परिसरातील तीन मजली इमारत खरेदी करण्यासाठी पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीकडून चौकशी सुरू झाली आहे. देवस्थान समिती व बॅंक हे दोन्ही शासनाशी संबंधित असल्याने तसा प्रस्ताव शासनाकडून पाठवून ही इमारत खरेदी केली जाण्याची शक्‍यता आहे.

भूविकास बॅंकेच्या सेवानिवृत्त व सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची कोट्यवधी रुपयांची देणी प्रलंबित आहेत. बॅंकेकडून कर्जाचा पुरवठा बंद तर वसुलीही ठप्प आहे. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया नसलेल्या बॅंकेच्या इमारती विकण्याचे आदेश सहकार विभागाने दिले आहेत. त्यानुसार कोल्हापुरातील भूविकास बॅंकेची इमारत विकण्याची निविदा यापूर्वी दोनदा प्रसिद्ध झाली; पण या इमारतीवर ‘बी’ टेन्युअर शेरा असल्याने व हा शेरा कमी करण्याची प्रक्रिया किचकट असल्याने दोन्हीही निविदांना प्रतिसाद मिळाला नाही. 

आता बॅंकेने ‘बी’ टेन्युअर शेरा कमी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यासाठी करवीर प्रांताधिकारी यांच्याकडे अर्ज सादर केला आहे. या अर्जाची चौकशी व त्यासाठी आवश्‍यक त्या ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्रासाठी हा अर्ज नगरभूमापन कार्यालयाकडे पाठवण्यात आला आहे. येत्या दोन-तीन दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण होईल, त्यानंतर पुन्हा इमारत विक्रीची निविदा प्रसिद्ध होणार आहे. 

तोपर्यंत देवस्थान समितीकडून ही इमारत घेण्यासाठी चौकशी सुरू केली आहे. देवस्थानच्या अधिकाऱ्यांनी जिल्हा उपनिबंधक अरुण काकडे यांच्याशी याबाबत चर्चा केली आहे. सध्या देवस्थान समितीचे कार्यालय शिवाजी पेठेतील तत्कालीन बलभीम बॅंकेच्या (अपना बॅंक) इमारतीत आहे. ही जागा कार्यालयासाठी अपुरी पडते. त्यामुळे हे कार्यालय हलवण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर देवस्थान समितीचे स्वतंत्र असे यात्री निवासही नाही. पहिल्या मजल्यावर प्रशस्त कार्यालय व उर्वरित दोन मजल्यावर चांगले व सुसज्ज असे यात्री निवास या इमारतीत होऊ शकते.

या सर्व दृष्टिकोनातून भूविकास बॅंकेची इमारत योग्य असल्याने ती मिळवण्याचा प्रयत्न समितीकडून सुरू आहे. विधी व न्याय खात्यांतर्गत समितीचे काम चालते, या विभागामार्फत या इमारत खरेदीचा प्रस्ताव समितीकडून पाठवला जाण्याची शक्‍यता आहे. 
मात्र  या इमारतीवर ‘बी’ टेन्युअर शेरा असल्याने व हा शेरा कमी करण्याची प्रक्रिया गुंतागुंतीची ठरणार असल्याचे चित्र आहे.

भूविकास’च्या इमारतीवरील ‘बी’ टेन्युअर शेरा कमी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यानंतर विक्रीची निविदा प्रसिद्ध करण्यात येईल. देवस्थान समिती ही इमारत घेण्यासाठी इच्छुक आहे. त्यांनी चौकशी केली आहे. त्यांच्याकडून प्रस्ताव आल्यास तो शासनाकडे पाठवण्यात येईल, अन्यथा नियमाप्रमाणे विक्रीची प्रक्रिया सुरू होईल.
 - अरुण काकडे, जिल्हा उपनिबंधक 

दृष्टिक्षेपात भूविकास बॅंक

•  इमारतीची राखीव किंमत     ११.७९ कोटी
•  कर्मचारी देणी     सुमारे १२ कोटी 
•  कार्यरत कर्मचारी    १२ ते १४
•  येणे कर्ज     अंदाजे ३२ कोटी 
•  एकरकमी योजनेतून होणारी वसुली     ७.५० कोटी