कोल्हापूर - प्रलंबित खटल्यांची संख्या, उपलब्ध पायाभूत सुविधा, मुंबई-कोल्हापूर अंतर याचा विचार करता उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापुरातच पाहिजे, याबाबत 29 जानेवारीनंतर मुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठक घेण्याचा निर्णय आज खंडपीठाच्या प्रश्‍नाबाबत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. पालकमंत्री तथा महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बैठक घेतली. ज्येष्ठ नेते डॉ. एन. डी. पाटील व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर बैठक घेतली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट सांगितले.

मुख्यमंत्री परदेश दौऱ्यावर असल्याने 17 जानेवारीची बैठक रद्द करून ती 29 जानेवारीला घेण्याचे ठरले.

खंडपीठाच्या प्रलंबित प्रश्‍नाबाबत आज श्री. पाटील यांच्या उपस्थितीत शासकीय विश्रामगृहावर बैठक झाली. खंडपीठ कृती समितीचे निमंत्रक माजी महापौर आर. के. पोवार यांनी प्रास्ताविक भाषणात खंडपीठाची मागणी विशद केली. त्यानंतर ज्येष्ठ नेते डॉ. पाटील म्हणाले, 'मंत्रिमंडळाने कोल्हापूरला खंडपीठ देण्याचा ठराव करून तो उच्च न्यायालयाकडे सादर केला. त्यात शक्‍य असल्यास पुणे येथेही खंडपीठ द्यावे, असे म्हटले आहे. पुणे- मुंबई अंतर कमी आहे. उच्च न्यायालयात कोल्हापुरातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या जास्त आहे. कोल्हापूरच्या गरीब लोकांना मुंबईला जाणे शक्‍य नाही. ते खर्चिकही आहे. शासनाने खंडपीठासाठी 1100 कोटींची तरतूद केली आहे; पण आता हा खर्च वाढला, तर आणखी 200-300 कोटी लागतील. सरकारने तेवढी तरतूद करून तातडीने हा प्रश्‍न निकालात काढावा.''

पालकमंत्री पाटील म्हणाले, 'कोल्हापुरात खंडपीठासाठी शासन नेहमीच सकारात्मक आहे. सरकारकडे पैसे आहेत, त्याची काळजी करण्याची गरज नाही. जागेचाही प्रश्‍न महत्त्वाचा वाटत नाही; पण मंत्रिमंडळाचा ठराव करताना त्यात "शक्‍य असल्यास पुणे' असा उल्लेख झाल्याने प्रश्‍न प्रलंबित आहे. उच्च न्यायालय कोल्हापूरला खंडपीठ दिले जाईल, असे म्हणत नाही, तोपर्यंत इतर प्रश्‍न मार्गी लागणार नाहीत. न्यायालय स्वायत्त आहे. त्यांच्या मागणीनुसार मुंबई उच्च न्यायालय हलविण्याचा निर्णय झाला. बांद्रा येथे अप्रतिम उच्च न्यायालयाची इमारत बांधण्यात येणार आहे.''