कोल्हापूर - आसुर्ले (ता. पन्हाळा) येथील दत्त सहकारी साखर कारखाना अवसायनात काढण्याचा निर्णय सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी रद्द केल्याने या संस्थेचेच फक्त पुनर्जीवन झाले. संस्थेच्या थकीत कर्जापोटी विकलेल्या मालमत्ता हस्तांतरावर याचा कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे या क्षेत्रातील कायदे तज्ज्ञांचे मत आहे. 

‘दत्त-आसुर्ले’ कारखाना अवसायनात काढण्याचा निर्णय रद्द केल्याने आता काय होणार ? याविषयी प्रचंड उत्सुकता सहकार क्षेत्राबरोबरच कारखाना कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना लागून राहिली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ही संपूर्ण प्रक्रिया व त्यातील कायदेशीर तरतुदी याची माहिती घेतली असता या निर्णयाने ‘डालमिया शुगर्स’वर कोणताही परिणाम होणार नाही, श्री दत्त सहकारी साखर कारखाना लि. आसुर्ले-पोर्ले, (ता. पन्हाळा) ही संस्था पुन्हा अस्तित्वात आली. याच नावावर अन्यत्र कोठेही नवा साखर कारखाना सुरू करण्याची मुभा संस्थेवर नेमलेल्या नव्या प्रवर्तक मंडळाला उपलब्ध झाली आहे. 

तत्कालीन साखर आयुक्तांनी १८ सप्टेंबर २००६ रोजी हा कारखाना अवसायनात काढला. त्या वेळी कारखान्यावर जिल्हा बॅंकेचे व्याजासह ८० कोटी रुपये, राष्ट्रीय सहकार निगम व साखर विकास निधीचे मिळून १२ कोटी, असे कर्ज थकीत होते. थकीत कर्जापोटी बॅंकेने सुरुवातीला हा कारखाना सहा वर्षांच्या कराराने ‘वारणा’ला भाड्याने दिला; पण तरीही कर्जाची वसुली न झाल्याने बॅंकेने थकीत कर्जापोटी कारखान्याच्या नावांवर असलेल्या मालमत्ता जाहीर लिलावाने विकल्या. या लिलाव प्रक्रियेत ‘डालमिया शुगर्स’ने तब्बल १०८ कोटी रुपयांची बोली लावून ही मालमत्ता खरेदी केली. 

डालमिया शुगर्स व कारखान्यावरील त्या वेळचे अवसायक यांच्यात झालेले खरेदीपत्र, बॅंकेची कर्ज वसुलीसाठीची कार्यवाही ही कायद्यानेच झाली आहे. कारखान्यावर अवसायकांची नियुक्तीही साखर आयुक्तांच्या आदेशानेच झाली होती. अवसायक व डालमिया शुगर्स यांच्यात मालमत्तेचे खरेदीपत्र झाले; पण ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करत असताना श्री दत्त सहकारी साखर कारखान्याची नोंदणी रद्द झाली नव्हती. या संस्थेचे अस्तित्व नावापुरते कायम होते; पण कायद्याने संस्थेच्या नावावरील मालमत्तांची विक्री झाली आहे. त्यामुळे फक्त संस्थेचे पुनर्जीवन झाले आहे, प्रत्यक्षात डालमिया शुगर्स व जिल्हा बॅंक किंवा अवसायक यांच्यात झालेल्या व्यवहारावर याचा काहीही परिणाम होणार नसल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. 

‘वारणा’कडे भाडे थकीतच
हा कारखाना सहा वर्षांच्या कराराने वारणा कारखान्याने घेतला होता; पण भाड्यापैकी काही रक्कमच ‘वारणा’ने दिली आहे. सुमारे २२ कोटी रुपयांची रक्कम त्यांच्याकडून मिळालीच नाही. आता या रकमेच्या वसुलीसाठी लवाद नियुक्त करण्यात आला असून लवादाने व्याजासह ३३.४० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. यावरील पुढील सुनावणी २० जुलै रोजी आहे. 
 

डालमिया शुगर्सचे म्हणणे असे
जिल्हा बॅंकेने सिक्‍युरिटायझेशन ॲक्‍टमधील तरतुदीनुसार पुकारलेल्या जाहीर लिलावात आमच्या कंपनीने कारखान्याची मालमत्ता विकत घेतली आहे. या प्रक्रियेला आव्हान देणारी याचिका यापूर्वीच उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. सहकार मंत्र्यांनी दिलेल्या निर्णयाला कायदेशीर महत्त्व प्राप्त होत नाही. आम्ही डालमिया व्यवस्थापन हे कारखान्याचे मालक असून आम्ही हा कारखाना पूर्वीप्रमाणेच कोणत्याही अडथळ्याशिवाय चांगल्या पद्धतीने चालवू, अशी जाहिरात डालमिया शुगर्सच्या वतीने कार्यकारी संचालक के. पी. सिंग यांनी प्रसिद्धीला दिली आहे. 

खरेदीपत्राला आव्हान द्यावे - ॲड. शहा
सहकार मंत्र्यांनी ‘दत्त-आसुर्ले’वरील अवसायनाची कारवाई रद्द केली असली तरी अवसायक व डालमिया शुगर्स यांच्यात झालेल्या मालमत्ता विक्रीच्या व्यवहारावर काहीही परिणाम होणार नाही. या दोघांत झालेल्या खरेदी पत्रालाच ऋण वसुली प्राधिकरणाकडे (डीआरटी) आव्हान द्यायला पाहिजे. डीआरटीमध्ये खरेदीपत्र रद्द झाले तरच पुढील सोपस्कार करणे शक्‍य असल्याचे मत सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञ वकील ॲड. लुईस शहा यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.