कोल्हापूर - ‘प्रचंड दूरदृष्टी असलेले शाहू महाराज यांच्या विचारांचे आपण वंशज आहोत,’ याचा निश्‍चितपणे अभिमान असल्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

‘शिक्षणावर ४७ हजार कोटींचा खर्च होऊनही महाराष्ट्र शंभर टक्के साक्षर झाला, असा दावा करता येणार नाही,’ असेही ते म्हणाले. ज्येष्ठ इतिहाससंशोधक डॉ. जयसिंगराव पवारलिखित ‘राजर्षी शाहू छत्रपतींचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा’ या पुस्तिकेच्या प्रकाशन सोहळ्याच्या निमित्ताने ते बोलत होते.

श्रीमंत शाहू छत्रपती महाराज, जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार, महापौर हसीना फरास, जिल्हा परिषद अध्यक्षा शौमिका महाडिक, आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, प्र-कुलगुरू डॉ. डी. टी. शिर्के, अशोक चौसाळकर, विवेक आगवणे आदी उपस्थित होते. राजर्षी शाहू शिक्षण क्रांतिदिनानिमित्त शाहू मेमोरियल ट्रस्टने हा कार्यक्रम आयोजित केला होता.

पालकमंत्री पाटील म्हणाले, ‘‘शेतीच्या अनुषंगाने आज काही प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत, ते पाहता, शाहू महाराजांनी त्या काळी शेतीमालाला भाव मिळाला पाहिजे यासाठी आग्रह धरला. एखादा कायदा कसा ‘डिझाइन’ केला पाहिजे, याचे उत्तम उदाहरण म्हणून या कायद्याकडे पाहता येईल. पंधरा दिवस सतत कुणी गैरहजर राहिले, तर एक आणा दंड केला. राज्यात एकूण बजेटच्या ४७ हजार कोटी शिक्षणावर खर्च होतात. बजेटच्या तीस टक्के शिक्षणावर खर्च होतात; तरीही महाराष्ट्र शंभर टक्के साक्षर झाला, असे म्हणता येणार नाही. सातवा वेतन आयोग लागू झाला, की प्राध्यापकांचे पगार दोन ते सव्वा दोन लाखांच्या घरात जातील. पैशाचे वजन करून घेताना आपण ज्ञान काय देतो, याचाही विचार पाहिजे.’’

प्रास्ताविकात डॉ. पवार म्हणाले, ‘‘जोतिबा फुले यांच्यामुळे दीडशे वर्षांपूर्वी विद्येचा महिमा ठाऊक झाला. शिक्षणावर ठराविक वर्गाची मक्तेदारी होती. फुले यांच्यानंतर शाहू महाराज यांनी बहुजनांचा खऱ्या अर्थाने उद्धार केला. विद्याबंदी पहिल्यांदा इंग्रजांनी उठविली; मात्र प्रत्यक्षात पुढे काही झाले नाही. शाहू महाराजांनी ९७ टक्के जनसमुदायाचा विचार केला. कोंड्याची भाकरी खाऊ दे; पण शिकू दे; यासाठी ते आग्रही असायचे. प्राथमिक शिक्षणासाठी एक लाख रुपये त्यांनी बाजूला काढले आणि एक लाख रुपये राधानगरी धरणासाठी दिले. संस्थानाच्या उत्पन्नाच्या साडेसहा टक्के त्यांनी शिक्षणावर खर्च केले. सुरवातीला २७ शाळा व ४२० मुले होती. २२ हजार विद्यार्थिसंख्या झाली. मुंबई इलाक्‍यात ऐंशी हजार खर्च होत होता; मात्र कोल्हापूर संस्थानात तो एक लाख होता. पुढे खर्च तीन लाखांपर्यंत गेला.’’

डी. टी. शिर्के, शौमिका महाडिक यांनीही मनोगत व्यक्त केले. आझाद नायकवडींसह त्यांच्या सहकाऱ्यांनी शाहू महाराजांवरील पोवाडा सादर केला. पंडित कंदले यांनी आभार मानले.

शासनाकडून उपेक्षा
शाहू महाराजांच्या महत्त्वाकांक्षी निर्णयाला शंभर वर्षे पूर्ण होऊनही राज्य शासनाच्या पातळीवर त्याची कोणतीही दखल घेतली गेली नाही. जे कार्यक्रम आहेत, ते राजर्षी शाहू मेमोरियल ट्रस्टने आयोजित केले. आरक्षणाच्या निर्णयाच्या शताब्दीवेळीही सरकारवर टीका झाली होती. उत्तर प्रदेशच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती यांनी मात्र त्या वेळी भरगच्च कार्यक्रम घेतले होते. शिक्षण क्रांती दिनानिमित्तानेही शासनाने कोणताही जाहीर कार्यक्रम घेतला नसल्याच्या प्रतिक्रिया या वेळी उमटल्या.