कोल्हापूर - शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. कर्जमाफी, ऊस दरासह अनेक प्रश्‍नांबाबत दिशाभूल केली आहे. त्यामुळे राज्यात १ मार्चपासून असहकार आंदोलन घोषित केले जाणार आहे. टेंबे रोड येथील शेतकरी कामगार पक्षाच्या कार्यालयात राज्यव्यापी शेतकरी सुकाणू समितीच्या वतीने हा निर्णय घेण्यात आला. 

माजी आमदार संपतराव पवार-पाटील म्हणाले, ‘‘यावर्षीचे ऊस गळीत हंगाम सुरू होण्याआधी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि कारखानदारांनी ऊस दराबाबत तोडगा काढला होता. पहिला हप्ता देण्यासाठी एफआरपी अधिक दोनशे रुपये असा तोडगा निघाला; मात्र आता कारखान्यांनी परस्परच बैठक घेऊन हा दर २५०० रुपयांपर्यंत आणला. यामध्ये एफआरपीही एकरकमी दिली जाणार नाही. त्यामुळे पालकमंत्री पाटील यांनी घेतलेल्या बैठकीला काय अर्थ राहिला. तसेच या बैठकीचे ठराव जिल्हाधिकाऱ्यांकडेही नाहीत किंवा प्रादेशिक साखर सहसंचालकांकडेही  नाही, मग या बैठकीला अर्थच नव्हता हे स्पष्ट झाले आहे.’’

‘‘सरकार सर्व बाजूने शेतकऱ्यांना अडचणीत आणत आहे. सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी फसवी आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा राज्यभर आंदोलन करावे लागत आहे.’’ 

- रघुनाथदादा पाटील

बळीराजा संघटनेचे अध्यक्ष गणेश जगताप म्हणाले, ‘‘राज्य शासन शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परदेशात गेल्यानंतर केवळ उद्योगाचाच डंका वाजवतात. त्यांना शेतमालाची काळजी नाही. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर केली; पण ९० टक्के शेतकरी त्यापासून वंचित आहेत. ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी जाहीर केली. प्रत्यक्षात केवळ ३ हजार कोटींचेच वाटप झाले आहे. सरकार वाय-फायसाठी ४००० कोटींचा निधी देते. पण कर्जमाफी करताना त्यांना अडचणी येत असल्याचे दाखविले जात आहे.’’ 

‘‘सरकार शेतकऱ्यांचे नव्हे तर ते उद्योजकांचे आहे. १९ मार्च १९८६ ला साहेबराव करपे या शेतकऱ्यांनी कर्जबारीपणामुळे आत्महत्या केली. याची सरकारला आठवण करून देण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला जाणार आहे.’’

- किशोर ढमाले

या वेळी बाबासाहेब देवकर, राजेंद्र सोनवणे आदी उपस्थित होते.