कोल्हापूर - प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेत महाराष्ट्राची कामगिरी उल्लेखनीय ठरली. तीन वर्षांत राज्यात ४२ हजार ८६० कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित केले. मुद्रा योजनेत ४० हजार कोटींहून अधिक कर्ज वितरित करणाऱ्या देशातील टॉप तीन राज्यांत महाराष्ट्राचा समावेश आहे. 

देशातील असंघटित लघु उद्योगांच्या विकासासाठी वित्तीय गरजा पूर्ण करण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ही योजना एप्रिल २०१५ रोजी सुरू केली. योजनेत शिशु, किशोर व तरुण कर्ज अशा तीन टप्प्यात ५० हजार ते १० लाख रुपयांपर्यंत बॅंकांमार्फत कर्जपुरवठा करण्यात येतो.

दृष्टिक्षेपात वर्षनिहाय राज्यातील वाटप

•  २०१५-१६- १३ हजार ३७२ कोटी ४२ लाख रुपये

•  २०१६- १७ - १६ हजार कोटी ९७६ लाख ७६ हजार 

•  २०१७-१८- १२ हजार ५११ कोटी २५ लाख 

या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात तीन वर्षांत ९१ लाख ५३ हजार ६१९ कर्ज प्रकरणांना मंजुरी दिली. ४४ हजार ४९ कोटी १७ लाखांचे कर्ज मंजूर केले व  ४२ हजार ८६० कोटी ४३ लाख रुपये लघुउद्योजकांना वितरित केले. ‘तरुण’ कर्ज प्रकारात महाराष्ट्र देशात अव्वल ठरले आहे. या प्रकारात ५ ते १० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देण्यात येते. गेल्या तीन वर्षांत तरुण कर्ज प्रकारात महाराष्ट्रात १२ हजार १७६ कोटी १३ लाख रुपयांचे कर्ज प्रत्यक्षात वितरित केले. किशोर कर्ज गटात ५० हजार ते ५ लाख रुपयांचे कर्ज दिले जाते. यात राज्यात तीन वर्षांत ११ हजार ९५६ कोटी ९५ लाख तर शिशु कर्ज गटात १८ हजार ७२७ कोटी ९५ लाख रुपयांचे कर्ज  वितरित झाले. शिशु गटात ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्ज पुरवठा केला जातो. 

देशात चार लाख कोटींचे कर्जवाटप
मुद्रा योजनेत तीन वर्षांत १० कोटींहून अधिक कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्यात आली असून लघु उद्योगांना ४ लाख ४३ हजार ४९६ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित केले. देशातील महाराष्ट्र, कर्नाटक व तामिळनाडू ही राज्ये मुद्रा योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये टॉप तीनमध्ये समाविष्ट आहेत. या तीन राज्यात ४० हजार कोटीहून अधिक रुपयांचे कर्ज तीन वर्षांत वितरित झाले.