इचलकरंजी - महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगावरील तिन्ही सदस्य कार्यरत असतानाही एक जानेवारीपासून नवीन सर्व याचिकांची सुनावणी अध्यक्ष आनंद कुलकर्णी या एकाच व्यक्तीच्या पीठासमोर होईल, असा ठराव केला होता. या ठरावाच्या विरोधात महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने नागपूर उच्च न्यायालयासमोर जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेच्या सुनावणीवेळी न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठाने आयोगाच्या या ठरावास अंतरीम स्थगिती दिलेली आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी दिली.

राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांच्या हिताच्यादृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्वाचा व दिशादर्शन स्वरूपाचा आहे, अशी प्रतिक्रिया श्री. होगाडे यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली.

नागपूर उच्च न्यायालयासमोर संघटनेतर्फे अॅड. अनिल किलोर यांनी संघटनेची बाजू व मागणी मांडली. संघटनेचे कार्यकारी सदस्य सुहास खांडेकर यांनी ही याचिका संघटनेच्यावतीने दाखल केली आहे. 
- प्रताप होगाडे  

राज्यातील महावितरण, रिलायन्स, बेस्ट व टाटा या चार वितरण परवानाधारकांच्या एकूण वीज ग्राहकांची संख्या सध्या 2 कोटी 96 लाख इतकी आहे. या सर्व वीज ग्राहकांचे दर ठरविण्याचे सर्व अधिकार आयोगाला आहेत. त्याचबरोबर राज्यातील वीज क्षेत्रातील विविध कंपन्या, विविध वीज ग्राहक व वीज ग्राहक संघटना यांच्या याचिकावर निर्णय घेण्याचे अधिकार आयोगास आहेत. अशा स्थितीत केवळ एका सदस्याने निर्णय घेणे अयोग्य अथवा ग्राहकहित विरोधी आहे. तसेच संपूर्ण पीठ अस्तित्वात असतानाही केवळ एका सदस्याने सुनावणी करणे हे वीज कायद्यातील अधिनियम 92 मधील तरतुदींच्या विरोधी आहे. भविष्यात त्यांचे केव्हाही विघातक परिणाम संपूर्ण न्याय व्यवस्थेवर होण्याची शक्‍यता आहे. अशी भूमिका संघटनेतर्फे न्यायालयासमोर मांडल्याचे श्री. होगाडे यांनी सांगितले. 

राज्यातील सर्व चारही वितरण कंपन्यांच्या मध्यावधी वीजदर फेरआढावा याचिका आयोगासमोर दाखल झाल्या आहेत. उर्जामंत्री बावनकुळे यांनी जाहीर केल्यानुसार महावितरण कंपनीने प्रचंड दरवाढ मागणीची याचिका दाखल केली आहे. या कंपनीचे वीज ग्राहक 2 कोटी 54 लाख आहेत. अशा याचिकांची कायदेशीर तांत्रिक व प्रशासकीय या सर्व बाजूंनी कठोर छाननी होणे व त्यानुसार निर्णय होणे अपेक्षित असते. त्यामुळे अशा याचिकांची सुनावणी व निर्णय पूर्णपीठाने केले पाहिजेत, अशी संघटनेची भूमिका आहे. 

नागपूर उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी 24 जानेवारीपर्यंत उत्तर व म्हणणे दाखल करण्याचे आदेश उर्जा सचिव व विद्युत नियामक आयोग यांना दिले आहेत.

दरम्यान उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाची माहिती मिळताच आयोगासमोरील विविध याचिकांच्या सुनावणीवेळी आयोगाचे अध्यक्ष आनंद कुलकर्णी व तांत्रिक सदस्य दिपक लाड या दोघांच्या पीठाने या सर्व सुनावण्या घेतल्या आहेत, अशी माहिती त्यांनी केली. यावेळी जावेद मोमीन, उषा कांबळे, राजन मुठाणे, पद्माकर तेलसिंगे, विजय जगताप उपस्थित होते.