कोल्हापूर - सहकाराभिमुख, पारदर्शक आणि सभासदांचे हित जोपासणारा नवीन कायदा अंमलात आणला जाईल. यासाठी राज्यभर सहकारी बॅंक, नागरी बॅंका, औद्योगिक संस्था, जिल्हा बॅंक, गृहनिर्माण संस्थांच्या प्रतिनिधींची मते जाणून घेतली जात आहेत. सहकार कायदा बदलासाठीचा प्रस्ताव ऑक्‍टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात शासनाला सादर केला जाईल, अशी माहिती राज्य सहकारी परिषदेचे अध्यक्ष शेखर चरेगावकर यांनी आज दिली. 

येथील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या मुख्य कार्यलयात आज राज्य सहकारी कायदा बदल समितीची बैठक झाली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

‘सहकारी कायदाचा सोयीनुसार वापर केला जात आहे. सहकारी संस्थांमध्ये अपहार करणाऱ्यांवर संबंधित अधिकाऱ्यांनी फौजदारी गुन्हा दाखल केला पाहिजे, असे मत व्यक्त करून श्री. चरेगावकर यांनी सांगितले की, सहकारातील एकच कायदा ५४ प्रकारच्या संस्थांना लागू आहे. यामध्ये वेगवेगळ्या संस्थांना वेगळा कायदा असला पाहिजे, अशी मागणी होत आहे.

त्यानुसार कायद्यात बदल झाला पाहिजे. प्रत्येक संस्थेसाठी वेगळे प्रकरण व धडा असला पाहिजे. सहकारी बॅंकांच्या प्रतिनिधींनी सहकारातील ९१ ऐवजी १०१ कलमाचा वापर करण्यास परवानगी दिली पाहिजे. त्यामुळे एखादा कर्ज थकविणाऱ्यांच्या जामीनदारांची मालमत्ताही संबंधित संस्थांना ताब्यात घेता येईल, अशी मागणी करत आहेत. पण कर्जदारांच्या चुकीचा जामीनदारांना फटका कशासाठी, असाही सवाल काहींनी उपस्थित केला. ९१ कलमानुसार एखादी वसुली करायची म्हटली तर ती न्यायालयाकडून करावी लागते. तर १०१ मध्ये जिल्हा उपनिबंधकांच्या समितीच्या माध्यमातून वसुली होते. ही वसुली करण्यासाठी निबंधक समिती तयार करू शकतात. त्यामुळे राज्यात या कायद्याची मदत मागत आहे. दरम्यान, अनेक ठिकाणी सहकारातील कायद्याचा सोयीनुसार अर्थ लावला जात आहे. ज्यावेळी संचालक मंडळ सत्तेवर येते, त्यावेळी त्यांनी बंधपत्र दिलेले असते. त्यामुळे एखाद्या संस्थांमधील अपहाराला जबाबदार धरून संचालकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे काम संबधीत सहकारातील अधिकाऱ्याचे आहे. या वेळी उदय जोशी, विद्याधर अनास्कर, धरणीधर पाटील, जयंत कुलकर्णी, शंतनू खुर्जीकर, धनंजय डोईफोडे, अरुण काकडे, डॉ. महेश कदम उपस्थित होते.  

सरचार्ज कशासाठी?
शासकीय अधिकाऱ्यांकडून वसूल केली जात नाही. त्यामुळे संस्था व सहकार संस्थांनी हा सरचार्ज कशासाठी भरायचा. हा सरचार्ज बंद केला पाहिजे, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली आहे. 

माहितीचा अधिकार लागू करा :
सहकारी संस्थांना माहितीचा अधिकार लागू नाही, तो सुरू करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, सभासदांना ज्या-त्या संस्थेची सर्व माहिती मागण्याचा अधिकार असल्याचे चरेगावकर यांनी सांगितले.

बिनपरतीची ठेव घेणे चुकीचे आहे 
सहकारी सेवा संस्था असो किंवा इतर संस्थांमध्ये बिनपरतीची ठेव घेतली जाते, ही चुकीची आणि बेकायदेशीर आहे. तसेच सभासदांना जास्तीत जास्त २० हजार रुपये शेअर्स वर्गणी घेऊ शकतात;  पण त्यापेक्षा जास्त शेअर्स आकारणी करणेही चुकीचे असल्याचे श्री. चरेगावकर यांनी सांगितले.

सभासदांना प्रशिक्षण द्या
सहकार कायदात सभासदांना प्रशिक्षण देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार एखाद्या संस्थेचे कसे काम चालते, त्यांची माहिती कशी मिळवायची, याचे सभासदांना प्रशिक्षण दिले पाहिजे, अशी मागणी होत आहे.