कोल्हापूर - मराठा आरक्षणाबाबत जनसुनावणीवेळी विविध १७२ संघटनांसह वैयक्तिकरित्या एक लाखांहून अधिक निवेदने सादर केली आहेत, अशी माहिती माजी न्यायाधीश व महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष एम. जी. गायकवाड यांनी दिली. 

सोमवारी (ता. २१) जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या ताराबाई सभागृहात कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांसाठी जाहीर सुनावणी झाली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत आयोगाचे अध्यक्ष गायकवाड यांनी याबाबतची माहिती दिली. बहुतेक निवेदनातून नोकरी व शिक्षणातील आरक्षणाची मागणी केल्याचे त्यांनी सांगितले.
गायकवाड म्हणाले, ‘‘मराठा आरक्षणाबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी ठराव केले आहेत. 

मराठा समाज शेतीवर उपजीविका करणारा समाज आहे; मात्र शेतीचे तुकडे होत असल्याने समाजाची ओळख अल्पभूधारक समाज अशी झाली आहे. शेतीतील उत्पादन सातत्याने घटत असून, समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क भरणेही अवघड बनले आहे. दुसरीकडे मराठा समाजाचे नोकरीतील प्रमाणही अत्यल्प आहे. अनेक संघटनांनी तर मराठा-कुणबी एकच असल्याचे पुरावे सादर केले आहेत. संस्था, संघटना, व्यक्‍तींनी जी निवेदने दिली आहेत, त्यात प्रामुख्याने शैक्षणिक व नोकरीतील आरक्षणाची मागणी केली आहे.’’

आयोगाचे सदस्य डॉ. भूषण कर्डिले, रोहिदास जाधव, प्रा. दत्तात्रय बाळ सराफ, सुधीर ठाकरे, डॉ. प्रमोद येवले, सुवर्णा राऊळ, प्रा. राजाभाऊ करपे, चंद्रशेखर देशपांडे व सदस्य सचिव डी. डी. देशमुख उपस्थित होते.

पुण्यात सुनावणीचा समारोप
गायकवाड म्हणाले, ‘‘मागासवर्ग आयोगाने आतापर्यंत मराठवाडा, विदर्भ, पश्‍चिम महाराष्ट्र, ठाणे, नवी मुंबई, रायगड जिल्ह्यातील सुनावणी पूर्ण केली आहे. २३ मे रोजी ओरोस (सिंधुदुर्ग), तर २८ मे रोजी नाशिक व ५ जूनला जळगाव येथे सुनावणी होईल. त्यानंतर पुणे येथे या सुनावणीचा समारोप होईल. राज्यातील सर्व सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर सादर केलेली निवेदने, साक्षी पुराव्यांची आयोगाकडून शास्त्रीय पद्धतीने तपासणी केली जाईल.’’

समाजशास्त्रज्ञांचा घेणार अभिप्राय
गायकवाड म्हणाले, ‘‘घटनात्मक तरतुदी, सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल, विविध समित्यांचा अहवाल आणि निष्कर्ष याचा आयोगाकडून अभ्यास सुरू आहे. तसेच सरकारी नोकरीतील विविध समाजाचे प्रमाण काय, याचीही माहिती घेतली जात आहे. विविध विद्यापीठे, महाविद्यालयातील शैक्षणिक प्रमाणही तपासले जात आहे. हे सर्व अहवाल उपलब्ध झाल्यानंतर तज्ज्ञ समाजशास्त्रज्ञांचा अभिप्राय घेतला जाणार आहे. अहवाल देण्यास किती कालावधी लागणार हे सांगता येत नसले तरी याबाबत दिरंगाई होणार नाही.’’