कोल्हापूर - ‘‘सहकारी संस्थांत चुकीचे काम झाले, तर त्याची चौकशी करून संचालक मंडळ बरखास्त केले तर हरकत नाही; पण राजकीयदृष्ट्या संचालक मंडळ बरखास्तीचा निर्णय योग्य नाही,’’ असे प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष व माजी केंद्रीय मंत्री खासदार शरद पवार यांनी केले.

‘राजर्षी शाहू महाराज व भास्करराव जाधव यांनी त्या काळात लावलेल्या गव्हर्मेंट सर्व्हंट्‌स बॅंकेच्या रोपट्याचा आज वटवृक्ष झाला आहे. सामान्य माणसाला आर्थिकदृष्ट्या उभे करणे, त्याच्या पाठीशी उभे राहणे, हीच बॅंकांची धोरणे आहेत. त्या दृष्टीने ही बॅंक करत असलेले काम आदर्शवत आहे,’ असे गौरवोद्‌गार श्री. पवार यांनी काढले. 

येथील राजर्षी शाहू गव्हर्मेंट  सर्व्हंट्‌स बॅंकेच्या शतकमहोत्सवी वर्षाच्या सांगता समारंभात श्री. पवार बोलत होते. मार्केट यार्ड परिसरातील मुस्कान लॉनवर हा कार्यक्रम झाला. अध्यक्षस्थानी श्रीमंत शाहू छत्रपती महाराज होते. 

चुकीच्या कर्जदारांमुळे बॅंका अडचणीत
‘‘दोन-तीन दिवसांपूर्वी पंतप्रधानांनी थकीत रकमेबाबतची भूमिका संसदेत मांडली. आम्ही कधी असे पैसे देण्याचे काम केले नसल्याचे ते म्हणाले. बॅंकांचा उद्देश, धोरण, नियमावली बघितली तर कर्ज देणे हेच बॅंकांचे काम आहे. चुकीच्या कर्जदारांमुळे बॅंका अडचणीत आल्या. त्या सामान्य कर्जदारांमुळे आलेल्या नाहीत,’’ अशी टीका श्री. पवार यांनी केली.

श्री. पवार म्हणाले, ‘‘सहकारात राज्यकर्ते त्यांच्या मनासारखे, त्यांच्या विचाराचे नसतील, तर अधिकाराचा वापर करून संस्था बरखास्तीचा निर्णय घेतला जातो. मध्य प्रदेश राज्याने शिखर बॅंकेचा एक हुकूम काढून अनेक बॅंकांचे संचालक मंडळ रद्द केले. त्यानंतर राज्यांच्या सहकारमंत्र्यांची बैठक घेऊन ९७ वी घटनादुरुस्ती केली आणि सहजासहजी बॅंक बरखास्त होणार नाही, हे सूत्र आम्ही आणले. त्याचा फायदा निश्‍चित होत आहे. त्यामुळेच अलीकडे बरखास्तीच्या बातम्या येत नाहीत.’’

श्री. पवार म्हणाले, ‘‘शंभर वर्षांपूर्वी या बॅंकेची स्थापना करण्याची दृष्टी ही ज्या महामानवाला झाली, ते राजर्षी शाहू महाराज व भास्करराव जाधव यांचे स्मरण व त्यांच्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त करणे आपली जबाबदारी आहे. महाराजांनी सहकाराची भूमिका मांडली. भास्करराव जाधवसारख्यांना सहकार कायदा करण्याचे आदेश दिले. त्या माध्यमातून अनेक संस्था या भागात निघाल्या. अलीकडच्या काळात सहकारी बॅंका चालवणे सोपी गोष्ट नाही. बॅंकांनी कर्ज देण्याची जबाबदारी पूर्ण केली; मात्र कर्जदाराने वेगळी भूमिका घेतली, तर नोटीस संचालकांना येते. याच कारणावरून मध्यंतरी काहीजणांना तुरुंगात जाण्याचा प्रसंग आला. या ना त्या कारणाने संकटामुळे कर्ज पूर्तता करू शकली नाही, तर त्याची जबाबदारी संचालकांवर टाकणे मला पटत नाही.’’  

सुनील तटकरे म्हणाले, ‘‘शाहू महाराजांमुळे केवळ कोल्हापूरलाच नव्हे तर राज्य व देशाला एक नवा विचार मिळाला.’’ आमदार हसन मुश्रीफ म्हणाले, ‘‘ही बॅंक सरकारी नोकरांची आहे हे ऐकून श्री. पवार हेही आश्‍चर्यचकित झाले. सात जिल्ह्यांत कारभार, एनपीए नाही, शंभर टक्के वसुली, थेट पगारातून कर्जाचे हप्ते ही बॅंकेची कामगिरी चांगली आहे.’’

बॅंकेचे संचालक एम. एस. पाटील यांनी स्वागत केले. बॅंकेचे अध्यक्ष रवींद्र पंदारे यांनी प्रास्ताविकात शंभर वर्षांचा आढावा घेतला. माजी खासदार श्रीमती निवेदिता माने, माजी मंत्री प्रकाश आवाडे, माजी आमदार के. पी. पाटील, ‘हमीदवाडा’चे अध्यक्ष प्रा. संजय मंडलिक आदी उपस्थित होते. शाहीर राजू राऊत यांच्या पोवाड्याने कार्यक्रमाला सुरवात झाली. 

हिमालयाचा बर्फ कधीही वितळेल
‘या बॅंकेच्या मागे हिमालयासारखे उभे राहूया.’ श्री. मुश्रीफ यांच्या या वक्तव्याचा संदर्भ घेत श्री. पवार म्हणाले, ‘‘आताच मुश्रीफ हिमालयासारखे मागे राहू, असे म्हणाले; पण हिमालयाचा बर्फ कधी वितळेल, हे सांगता येणार नाही. सह्याद्रीच्या पाषाणाप्रमाणे तुम्ही या बॅंकेच्या मागे उभे राहिले पाहिजे. सह्याद्री हा काळा पाषाण. कधी फुटणार नाही, त्यावर डोके आपटले तर डोके फुटेल.’’ श्री. पवार यांच्या वक्‍तव्यावर हशा पिकला. 

सरकारी कर्मचाऱ्यांवर माझा विश्‍वास
सरकारी कर्मचाऱ्यांना विश्‍वास दिला तर तेही विश्‍वास ठेवतात. १९७८ मध्ये राज्याची सूत्रे मी घेतल्यानंतर कर्मचारी रस्त्यावर होते. केंद्र सरकारचे भत्ते राज्याला मिळाले पाहिजेत, ही साधी मागणी त्यांची होती. त्यानंतर पंधरा दिवसांत जे केंद्र देईल, ते राज्य देईल असा निर्णय मी घेतला. त्यानंतर तुम्हाला कधी संप करावा लागला नाही, संघर्षही विसरून गेला. त्यांच्या मूलभूत गरजा व रास्त मागण्यांचा विचार केला तर ते चोख काम करतात, असे श्री. पवार म्हणताच कर्मचाऱ्यांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला. 

महिला चोखपणे काम करतात
ही बॅंक मुलींच्या दृष्टीने काम करायला निघालीय, याचे समाधान वाटते. कोल्हापुरात महिलांसाठी काय करायचे झाले तर त्याचे फारसे कौतुक करता येणार नाही; कारण ताराराणींसारखे नेतृत्व लाभलेली ही नगरी आहे. पन्नास टक्के लोकसंख्या महिलांची आहे. महिला निर्णयप्रक्रियेत हव्यात, त्यांचा निर्णय अचूक असतो, हे सांगून मी त्यांच्यासाठी कायदा केला. हे धोरण कसे होणार, महिलांकडून होणार नाही, त्यांना झेपणार नाही, अशी टीका झाली; पण एखादे काम महिला, मुलींकडे सोपवले तर ते चोखपणे करतात, असे सांगत श्री. पवार यांनी महिलांचा गौरव केला.