कोल्हापूर - जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीच्या छतावर (रूफ टॉप) व जमिनीवरील पारेषणविरहित विद्युत संचामुळे या कार्यालयाची दरमहा ७५ हजारांच्या वीज बिलाची बचत होणार आहे. राज्य शासनाने अपांरपरिक ऊर्जेवर भर दिल्याने हा उपक्रम राबविला. या संचासाठी सुमारे ३२ लाखांचा निधी खर्च झाला. मात्र दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात वीज बिलाची बचत होणार आहे. शासनाच्या इतर कार्यालयांनीही अशाप्रकारे सौर ऊर्जेचा वापर केल्यास पैशाची बचत होईल.

येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर बसविलेला ६५ किलोवॉट क्षमतेचा पारेषण संलग्न सौर विद्युत संचाद्वारे दररोज २६० युनिटस्‌ याप्रमाणे महिन्याला ७८०० युनिट वीज तयार होईल. त्यामुळे दरमहा ७५ हजार रुपयांचे वीज बिल वाचेल. या योजनेची कालमर्यादा २५ वर्षे आहे. या विद्युत संचाची रक्कम चार वर्षांतच वसूल होणार आहे. या संचात विद्युत घट (बॅटरी) यांचा वापर केला नसल्याने येणाऱ्या देखभाल व दुरुस्ती खर्चातही ९० टक्‍क्‍यांची बचत होईल. यात महावितरण कंपनीला वीज देवाणघेवाण करण्याच्या हेतूने नेट मीटर बसविले आहे.

प्रत्येक सरकारी कार्यालयाला सर्वसाधारणपणे शंभर दिवस सुटी असतेच. या शंभर दिवसांत सुमारे २६ हजार युनिटस्‌ वीज निर्माण होते. निर्माण होणारी वीज वाया न जाता नेट मीटरद्वारे महावितरण कंपनीस देणे शक्‍य आहे. महावितरणाला दिलेली वीज महावितरणकडे डिपॉझिट म्हणून राहणार आहे. पावसाळ्यात आवश्‍यकतेप्रमाणे त्याचा वापर करण्याची व्यवस्थाही आहे. अशाप्रकारे सौरऊर्जा प्रकल्पाच्या वीज निर्मितीसाठी वापर करून विजेच्या बाबतीत सर्व शासकीय कार्यालयांना स्वयंपूर्ण होणे शक्‍य आहे. विशेष म्हणजे शासकीय कार्यालयांना सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाकडून अनुदानाचीही व्यवस्था आहे.

सौर ऊर्जेस तीस टक्के अनुदान : अनिल जोशी
सौरऊर्जा प्रकल्पातून घरगुती इमारती, सोसायटी, शैक्षणिक संस्था, धर्मादाय संस्था, सामाजिक संस्था आदींसाठी विजेची निर्मिती इमारतीच्या छतावरच करणे शक्‍य आहे. महिन्याकाठी वीज बिलात १०० टक्के बचत शक्‍य आहे. याला शासनाचे ३० टक्के अनुदान आहे. १ किलोवॉट क्षमतेच्या सौरविद्युत प्रकल्पास अंदाजे रुपये ६१ हजार ते ६५ हजार रुपये खर्च येतो. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून दररोज साधारण ४ युनिट वीजनिर्मिती होते. या माध्यमातून विजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होऊन मोठ्या प्रमाणात वीज बिलाच्या खर्चात बचत करता येते. जिल्ह्यातील जनतेने महाऊर्जा प्रकल्पांतर्गत योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महाऊर्जाचे  महाव्यवस्थापक अनिल जोशी यांनी केले.

शेती पंपासाठीही सौरऊर्जा प्रकल्प
कोल्हापूर जिल्हा शेतीप्रधान आहे. शेतीला कमीत कमी दराने व अखंडित वीजपुरवठा करण्यासाठी ग्रामीण भागातील कृषीवाहिन्या, इतर वाहिन्या तसेच लघुजल नळपाणीपुरवठा करणारे पंपही सौर ऊर्जेवर चालविण्यासाठी राज्य शासनाचा महाऊर्जा विभाग प्रयत्नशील आहे. या विभागातर्फे सौरऊर्जा, पवनऊर्जा, बायोमास आदी अपारंपरिक ऊर्जा व ऊर्जासंवर्धन अंतर्गत असलेल्या योजनांचा मोठ्या प्रमाणात प्रचार व प्रसार करण्याचे काम केले जाते.