एसटी महामंडळाचा कारभार विभाग नियंत्रक, विभागीय वाहतूक अधिकारी, कोल्हापूर आगारप्रमुख अशा त्रिकुटांच्या बळावर सुरू आहे. या कारभारात दुर्लक्ष करून व जाणीवपूर्वक त्रास देण्यासाठी एसटीतील काही अधिकाऱ्यांत स्पर्धा लागली आहे. त्यामुळे सेवेवर विपरित परिणाम होत आहे. एसटी महामंडळाला अडचणीत आणण्यास टपलेल्या घटक व त्यांच्या कृत्यावर भाष्य करणारी मालिका आजपासून ...

कोल्हापूर - मध्यवर्ती बस स्थानकात पोलिस चौकी असूनही रोजचा पोलिस बंदोबस्त नाही. परिणामी असुरक्षिततेचे वातावरण वाढले आहे. जिल्ह्यातील ७० टक्के पिकअप शेडची कमालीची दुरवस्था आहे. महत्त्वाच्या शहरांकडे धावणाऱ्या गाड्यांची संख्या अपुरी आहे. यापासून ते जुनाट झालेल्या गाड्यांतून प्रवासी वाहतूक होते आहे. असे प्रश्‍न गेल्या पाच-दहा वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. गेल्या सात वर्षांत पाच विभाग नियंत्रक आले. आम्ही ते काम करणार आहोत, असे सांगत आपल्या हिताची कामे करीत ‘गल्ला’ भरून निघून गेले. त्याच वाटेवरून सध्याच्या विभाग नियंत्रकांची वाटचाल सुरू आहे.        

घराघरात येणाऱ्या पाहुण्यांपासून कार्पोरेट कंपन्यांतील नोकरदारांपर्यंत प्रत्येक घटकाला सुरक्षित प्रवासाची हमी देणारे एसटी महामंडळ जिल्हाभरात १२ आगारांतून ९०० गाड्यांतर्फे प्रवासी सेवा देते. या सेवेची मुख्य नियंत्रण करण्याची जबाबदारी विभाग नियंत्रक व वाहतूक अधिकाऱ्यांवर असते. गेल्या पाच वर्षांत येथे आलेल्या प्रत्येक विभाग नियंत्रकांनी हिताची कामे प्राधान्याने केली; पण प्रवासी हिताची कामे करण्यात हात आखडता घेतला. त्याच्या छटा मुख्य बस स्थानकापासून जिल्ह्यातील विविध आगारांत दिसत आहेत.     

एसटीतून जिल्ह्यातून दिवसाकाठी एक ते दीड लाख प्रवासी प्रवास करतात. यांतील जवळपास दहा ते वीस हजार  प्रवाशांची रोजची ये-जा मध्यवर्ती बसस्थानकावर असते. तेथे पोलिस चौकी आहे; मात्र पोलिस नसतात. त्यामुळे आठवड्यातून किमान दोन ते चार वेळा पाकीटमारीचे प्रकार घडतात. याशिवाय काही फिरस्ते लोक रात्रभर बसस्थानकात झोपतात. नशेच्या भरात आरडाओरड करीत भांडणे करतात, तर काही दुचाकीस्वार रात्री एक ते दीड वाजता बसस्थानकात घिरट्या मारत राहतात. पोलिस बंदोबस्त मिळण्यासाठी पत्रव्यवहाराच्या पलीकडे फारसे काही झाल्याचे दिसत नाही. परिणामी गेल्या दीड वर्षापासून बसस्थानकावरील सुरक्षा रामभरोसे आहे. 

जिल्ह्यात जवळपास २०० हून अधिक पिकअप शेड आहेत. यांतील ६० टक्के पिकअप शेड मोडकळीस आली आहेत, तर काही पिकअप शेडमध्ये फिरस्त्यांची निवासस्थाने बनली आहेत. गेल्या पाच वर्षांत प्रत्येक विभाग नियंत्रकांनी पिकअप शेडचे काम लवकरच करू, असे सांगत वेळ मारून नेण्याचे काम केले.

कर्नाटकाच्या गाड्या कोल्हापूर बसस्थानकात येण्यासाठी विशिष्ट मर्यादा आहेत; पण अनेक गाड्या विना परवाना येतात व प्रवासी गोळा करून निघून जातात. अशा गाड्यांबाबत अधिकाऱ्याने जाब विचारला तर वाहतूक विभागाकडून कानउघाडणी केली जाते. त्यामुळे बसस्थानकावरील अधिकाऱ्यांनी कर्नाटक बसकडे कानाडोळा केल्याचे दिसते. कोल्हापुरातून पुणे, मुंबई, ठाणे, पणजी अशा शहरांकडे जाणाऱ्या गाड्यांचा प्रवासी वर्ग कमी झाला म्हणून गेल्या वर्षभरात जवळपास सात मार्गांवरील गाड्यांच्या फेऱ्या बंद कराव्या लागल्या आहेत.  

याशिवाय प्रत्येक आगारात ड्युट्या लावण्यापासून ते गाड्या ताब्यात घेण्यापर्यंत अनेका गोष्टीत रोज अधिकारी व कर्मचारी यांच्यात खटके उडत आहेत. या प्रश्‍नांकडे विभाग नियंत्रकांचे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसत आहे.