कोल्हापूर - कुटुंबातील वारस नोंद अथवा जमिनीचे वाटप आता थेट तहसील कार्यालयात मोफत होणार आहे. यासाठी दुय्यम निबंधक अथवा न्यायालयात जावे लागणार नाही. तहसीलदारांच्या एका नोटिशीनंतर वारस नोंदीची प्रक्रिया तलाठ्याकडून होईल. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता-1966 च्या कलम 85 नुसार सर्व वारसदारांची सहमती असल्यास कोणतेही शुल्क न भरता जमिनीचे कायदेशीर वाटप तहसीलदार स्तरावर होणार आहे. 

कुटुंबप्रमुखाच्या मृत्यूनंतर वारसांची वाटणी करण्यासाठी अनेक वेळा दुय्यम निबंधकांकडे जावे लागते. तेथील प्रक्रिया पूर्ण करून सर्व वारसदारांना हजर करून नोंदी करून घेतल्या जातात. यासाठी कागदपत्रांसह इतर शुल्क भरून प्रक्रिया करावी लागते. मुद्रांक शुल्क विभागातील गर्दीत थांबून सर्व वारसदारांना तेथे हजर करावे लागते. ही प्रक्रिया किचकट आणि मनःस्ताप देणारी असल्याचा अनेकांचा अनुभव आहे. ही प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यासाठी पुणे विभागाचे महसूल आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी याबाबतचे सर्वाधिकार तहसीलदारांकडे असल्याचे जाहीर केले असून, कोणतेही शुल्क न घेता ही प्रक्रिया तहसीलदारांनी पूर्ण करून देण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या आदेशाची प्रसिद्धी होत आहे. हे आदेश खरे असून, त्याची अंमलबजावणी सध्या तहसील कार्यालयातून सुरू झाली असल्याचे करवीर तहसीलदार उत्तम दिघे यांनी सांगितले. 

वडिलोपार्जित जमिनीच्या वाटपासाठी अथवा 7/12 उताऱ्यावर वारसदारांची नावे लावण्यासाठी तुम्हाला न्यायालयाच्या अथवा दुय्यम निबंधकांच्या कार्यालयात जावे लागणार नाही. वारसदारांनी सर्वांच्या सहमतीने तहसीलदारांकडे एक अर्ज करावा. पुढे कोणतेही शुल्क न आकारता तहसीलदार महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता-1966च्या कलम 85 नुसार सर्व वारसदारांची सहमती असल्याची खात्री करण्यासाठी एक नोटीस काढतील. सर्वांची सहमती असल्यास जमीनवाटपाचा आदेश काढतील. आदेशानंतर त्याच्या अंमलबजावणीचे काम तलाठ्यांवर आहे. 

तहसीलदारांचे आदेश अंतिम 
तहसीलदारांच्या आदेशानंतर नव्याने कोणतीही नोटीस काढावी लागणार नाही. त्यामुळे अधिकाधिक नागरिकांनी जमीनवाटपासाठी अथवा वारसदार म्हणून 7/12 उताऱ्यावर नाव लावण्यासाठी तहसीलदारांकडे अर्ज केल्यास ही प्रक्रिया विनाखर्च पूर्ण होऊ शकते.