कोल्हापूर - प्राधिकरणाची अंमलबजावणी करताना सरपंच, उपसरपंचांचे प्रश्‍न विचारात घ्यावेत. या प्रश्‍नांची सकारात्मक उत्तरे देण्यासाठी ९ ऑगस्टपूर्वी त्याची पुस्तिका तयार करून प्राधिकरणातील सर्व ग्रामपंचायतींना दिली पाहिजेत. नाहीतर १५ ऑगस्टच्या ग्रामसभेत ‘प्राधिकरण हटाव’चा ठराव केला जाईल, असा इशारा प्राधिकरणातील सर्व ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांनी दिला.

‘सकाळ’च्या मुख्य कार्यालयात झालेल्या बैठकीत त्यांनी इशारा दिला. या वेळी करवीरचे सभापती राजेंद्र सूर्यवंशी, तसेच ‘सकाळ’चे निवासी संपादक श्रीरंग गायकवाड उपस्थित होते.   

प्राधिकरणातून गावचा विकास करायचा असेल तर ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांना सर्व अधिकार शंभर टक्के राहिले पाहिजेत, बांधकाम परवाना देण्याचे काम ग्रामपंचायतीकडेच राहिले पाहिजे, ग्रामपंचायतींना चौदाव्या वित्त आयोगातून मिळणारा निधी कायम राहिला पाहिजे यांसह ग्रामपंचायतींच्या इतर मागण्या सरकार आणि प्राधिकरणाला मान्य कराव्या लागतील. ९ ऑगस्ट या क्रांती दिनापर्यंत सर्व अटी मान्य असल्याचे लेखी पुस्तक सर्व ग्रामपंचायतींना द्यावे. 

या अटी मान्य असतील तरच प्राधिकरणाचा स्वीकार केला जाईल, अन्यथा १५ ऑगस्टला घेतल्या जाणाऱ्या ग्रामसभेत ‘प्राधिकरणाला विरोध’ करण्याचा ठराव केला जाईल. 
हद्दवाढ नको यासाठी १८ गावांनी कडाडून विरोध केला. हद्दवाढीला विरोध म्हणून महिला, मुलांसह जनावरेही रस्त्यावर उतरवून आंदोलन केले. त्यामुळे हद्दवाढ रद्द केली; मात्र हद्दवाढीऐवजी ४२ गावांवर प्राधिकरण लादले. एकतर्फी लादलेल्या प्राधिकरणाला विरोध होत आहे. सरकारकडून प्राधिकरणाच्या नावाखाली सरकारची मनमानी खपवून घेतली जाणार नाही, असा सूर बैठकीत व्यक्त झाला. 

ऑगस्ट २०१७ मध्ये प्राधिकरणाची घोषणा झाली. सहा महिन्यांपूर्वी प्राधिकरणावर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाली; मात्र गावांना विश्‍वासात घेतले नाही. त्यांच्या समस्या, अडचणी किंवा मागण्यांकडे सरकारने लक्ष दिले नाही. या पार्श्‍वभूमीवर १२ जून २०१८ पासून ‘प्राधिकरणातील गाव’ ही वृत्त मालिका सुरू केली. त्यानंतर सरकारसह प्राधिकरणाला जाग आली. आज ‘सकाळ’च्या मुख्य कार्यालयात चाळीस गावांतील सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांची प्राधिकरणाबाबतची भूमिका, शंका आणि मागणी यांवर चर्चा झाली. 

उपस्थित सरपंच, उपसरपंच, सदस्य व इतर 
करवीर तालुका पंचायत समिती सभापती राजेंद्र सूर्यवंशी, जि.प. माजी सदस्य बी.जी. मांगले, नागदेववाडीचे माजी सरपंच शरद निगडे. 

* सरपंच : सचिन चौगले (वडणगे), अनिल पांढरे (वळिवडे), सागर भोगम (कळंबा), शशिकांत खवरे (पुलाची शिरोली), प्रकाश रोटे (शिंगणापूर), प्रकाश पाटील (नेर्ली), संग्राम पाटील (पाचगाव), एस. आर. पाटील (चिखली), दीपाली दिवसे (नागदेववाडी), गीता लोहार (वाशी), मंगल तानुगडे (पाडळी खुर्द), अस्मिता कांबळे (नंदवाळ), रेश्‍मा चौगले (बालिंगा), संध्या पाटील (गिरगाव), सुनंदा कुंभार (मोरेवाडी), सोनी ललवाणी (गांधीनगर), अरुण माळी (नागाव), सुदर्शन उपाध्ये (चिंचवाड), तसेच रणजित कदम (शिये) हे उपस्थित होते.

*उपसरपंच : रितू शेवलानी (गांधीनगर) अर्जुन मस्कर (शिंगणापूर), प्रकाश पाटील (पाडळी खुर्द), सुरेश यादव (पुलाची शिरोली), प्रल्हाद जाधव (गिरगाव), सागर पाटील (नंदवाळ), महादेव पाटील (निगवे दुमाला), भूषण पाटील (प्रयाग चिखली) हे उपस्थित होते. 

* सदस्य : सदिप पाटील, अशोक बुडके (वाशी), विजय खांडेकर, विक्रम मोहिते (वळीवडे), तेजस सुतार (आंबेवाडी), योगशे कांबळे (निगवे दुमाला), धनराज यादव (प्रयाग चिखली).

या मागण्या मान्य झाल्या तरच प्राधिकरण स्वीकारू 

•  गावठाण, गायरान, शासकीय जमिनींसह सर्व जमिनींवर ग्रामपंचायतींचा अधिकार राहावा.
•  सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांचे अधिकार कायम राहावेत.
•  गावठाण, गावठाणाबाहेरील बांधकाम परवाने अधिकार ग्रा.पं.कडेच असावेत.
•  जमा होणारा कर ग्रामपंचायतीकडेच राहावा.
•  अवाजवी बांधकाम विकास शुल्क रद्द करावे.
•  १४ व्या वित्त आयोगातील निधी सध्या मिळतो तेवढा मिळावा.
•  या सर्वांवर प्राधिकरणाने निरीक्षक म्हणून काम करावे.