कोल्हापूर : कृषी विभागाची चार कार्यालये सध्या भाडेतत्त्वावरच्या जागेत आहेत. या चार जागांचे मिळून वार्षिक भाडे सुमारे २० लाख रुपये आहे. सुभाषनगर येथे कृषी भवनासाठी जागा प्रस्तावित आहे. येथे भूमिपूजनही झाले. मात्र, अद्याप बांधकामाला प्रारंभ झालेला नाही. एकीकडे स्वतःची जागा पडून आहे आणि दुसरीकडे भाड्यापोटी लाखो रुपये जात आहेत, अशी विसंगती कृषी भवनाच्या निमित्ताने पाहायला मिळते. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातून शेतकरी शेती विषयक विविध कामांसाठी शहरात येतात. यावेळी कृषी विभागाची सर्व कार्यालये वेगवेगळ्या ठिकाणी असल्याने दिवसभर फिरावे लागते. त्यांची पायपीट थांबावी यासाठी कृषी भवनाची संकल्पना पुढे आली. सुभाषनगर येथील १.१४ हेक्टर जमीन निश्चित केली. ही जमीन पूर्वी राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाकडे होती.

ती २९ डिसेंबर २०१८ ला कृषी विभागाकडे वर्ग झाली. त्यानंतर १३ जून २०१९ ला तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते येथे भूमिपूजन झाले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने येथील इमारतींचा आराखडा बनवला. यासाठी सुमारे ४३.७० कोटी इतका खर्च प्रस्तावित करण्यात आला. त्यानंतर मात्र कृषी विभाग आणि मंत्रालय यांच्यात फायलींचा खेळ सुरू झाला. १७ मे २०२२ ला कृषी विभागाने १० कोटींचा निधी कृषी भवनसाठी मिळावा असे पत्र पाठवले होते. हा निधी मिळाला असता तर किमान काही इमारती उभ्या राहून कामकाज सुरू करता आले असते. मात्र, तेही झाले नाही.

आजतागायत या जागेवर कृषी विभागाने एक वीटही रचलेली नाही. सध्या कृषी विभागाची चार कर्यालये भाड्याच्या जागेत आहेत. या भाड्यापोटी कृषी विभागाला प्रतिमहिना १ लाख ६७ हजार २४० रुपये मोजावे लागतात. म्हणजे वर्षाला जवळपास २० लाख ६ हजार ८८० रुपये होतात. एवढी मोठी रक्कम भाडे म्हणून कृषी विभागाला मोजावी लागते. तरीही स्वतःच्या जागेत कृषी भवन बांधले जात नाही. निधीची तरतूद न झाल्याने कृषी भवनाचा प्रस्ताव धूळखात पडला आहे.