कोल्हापूर : जुनी पेन्शन योजना सुरू करावी, किमान पेन्शन योजनेत वाढ करावी, या मागणीसाठी शासकीय, निमशासकीय, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांनी आज काम बंद आंदोलन केले. यामध्ये जिल्ह्यातील ५० ते ५५ हजार कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला. महावीर गार्डन येथे कर्मचाऱ्यांनी मागण्यांचा आग्रह धरला. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत सकारात्मक चर्चा झाल्यामुळे उद्या (ता. २४) कर्मचारी कामावर रुजू होणार असल्याचा निर्णय संघटनेने जाहीर केला.

कर्मचारी संघटनेचे अनिल लवेकर म्हणाले, ‘‘जुनी पेन्शन योजना लागू केली पाहिजे. यासाठी काल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत चर्चा झाली. राष्ट्रीय पेन्शन योजना सुरू केली. यामध्ये शासनाचे १४ टक्के व कर्मचाऱ्यांचे १० टक्के अशी एकूण २४ टक्के पेन्शन राष्ट्रीय पेन्शन योजनेतंर्गत केंद्र सरकारकडे जाते. ही पेन्शन शासनाकडे ठेवली पाहिजे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन देण्याबाबतचा निर्णय घेता येईल. दरम्यान, टप्प्याटप्प्याने का असेना कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू झाली पाहिजे.’’

अतुल दिघे म्हणाले, ‘‘कामगार कायदे बदलले आहेत, त्याविरोधात एकत्र येणे गरजेचे आहे. किमान वेतन देऊन कंत्राटी व योजना कामगार म्हणजे अंगणवाडी, अशा, महिला परिचर यांच्या सेवा नियमित करावी. शासनाने मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेतल्याने उद्यापासून कर्मचारी कामावर रुजू होतील.’’शैक्षणिक व्यासपीठचे अध्यक्ष एस. बी. लाड, खासगी प्राथमिक शिक्षक संघटनेचे भरत रसाळे राजेश वरक, शिक्षण समितीचे सुधाकर सावंत, शांताराम पाटील, उमेश देसाई यांनी आपले मत व्यक्त केले.

जिल्हा परिषदेत शुकशुकाट

कोल्‍हापूर : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपात जिल्‍हा परिषदेच्या दीड हजार कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला. यामध्ये मुख्यालयातील बहुतांश कर्मचारी सहभागी झाले होते. त्यामुळे मुख्यालयात दिवसभर शुकशुकाट होता. खातेप्रमुख दिवसभर कार्यालयात उपस्थित राहून कामकाजाचा निपटारा करत होते. सकाळी दहा वाजता कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येत संपाची घोषणा केली. यानंतर हे सर्व कर्मचारी जिल्‍हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात आयोजित केलेल्या सभेस उपस्‍थित राहिले.

जिल्‍हा परिषदेकडे गट अ ते गट ड पर्यंत एकूण ८ हजार ९२४ अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत आहेत. यातील ३४१ कर्मचाऱ्यांनी पूर्व परवानगीने रजा घेतली होती. १ हजार ३७० कर्मचारी संपात सहभागी होते.कर्मचारी संपात असल्याची कल्‍पना अनेक सदस्यांनी नव्‍हती. त्यामुळे या सदस्यांनी हजेरी लावली असता जिल्‍हा परिषदेत शुकशुकाट पाहायला मिळाला. कर्मचारी नसल्याने कोणतेही काम मार्गी लागणार नाही याची कल्‍पना आल्याने हे सदस्य परत गेले.

प्रमुख मागण्या अशा

• जुनी पेन्शन योजना लागू करावी

• किमान पेन्शनमध्ये उचित वाढ करा

• सर्वांना समान किमान वेतन द्यावे

• खासगीकरण, कंत्राटीकरण होऊ नये

• बक्षी समिती अहवालाचा खंड-२ प्रसिद्ध करा

• केंद्राप्रमाणे सर्व भत्ते द्यावेत

• निवृत्तीचे वय ६० करा

• महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पेन्शन द्यावी

• हिवताप योजना जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करू नयेत

• विद्यार्थ्यांना विशेष पॅकेज द्यावेत