कोल्हापूर :   केंद्र सरकारतर्फे नव्या तीन कृषी विधेयकांना संसदेत मंजुरी मिळाली. कृषी व्यापार, करार, कृषी सेवा आणि बाजार समित्यांच्या संदर्भात या नवीन विधेयकांत तरतुदी आहेत. शेतकऱ्यांना उत्पादित मालासाठी मुक्त बाजारपेठ उपलब्ध करून त्यांचे हित साधण्याचा दावा सरकारने विधेयकात केला आहे. शेती क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक येण्यास मदत होईल, असे ही सरकारने स्पष्ट केले आहे; परंतु हे विधेयक शेतकऱ्यांना व छोट्या व्यापाऱ्यांना नुकसानकारक असल्याने शेतकरी वर्गात असंतोष निर्माण झाला आहे.

हेही वाचा- कोल्हापुरात एका क्लिकवर मिळणार केअर सेंटरचे अपडेट -

बाजार समित्यांना बाजूला करून शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला मुक्त बाजारपेठेचे स्वप्न दाखवत सरकार फसवत आहे. बाजारपेठांचे व्यवस्थापन करण्याचे सोडून त्याचे खासगीकरण घातक ठरेल. सहकार टिकणे गरजेचे असताना या विधेयकांमुळे ते मोडीत निघेल. सरकारची कार्पोरेट शेतीची संकल्पना भांडवलशाहीचे समर्थन करणारी आहे. 
 - संपतराव पवार-पाटील, माजी आमदार, ज्येष्ठ नेते, शेकाप.

सरकारने घाईने हे विधेयक मंजूर केले. बाजार समित्यांना समांतर व्यवस्था काय असेल, हे सकारने मांडलेच नाही. शेतकऱ्यांची लूट थांबवली जाण्यासाठी उपाय हवेत. मालाच्या हमीभावाचा आंतरभाव करून व्यवस्था उभारण्याचे काम सरकारने करावे. 
   - प्रा. जालंधर पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, स्वाभिमानी संघटना.

या विधेयकांच्या आडून सरकार शेतकऱ्यांप्रती असणाऱ्या जबाबदारीतून स्वतःला मुक्त करून घेत आहे. शेती व उत्पादन भांडवलदारांच्या हातात देण्याचा हा प्रयत्न आहे. शेतकऱ्याला आत्मनिर्भय बनवण्याचे सोडून सरकानेच कार्पोरेट जगतासमोर आत्मसमर्पण केले आहे.   
- अजित नवले, नेते, किसान सभा.

संपादन - अर्चना बनगे