इचलकरंजी : यंत्रमाग उद्योगासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात सुमारे १५०० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची माहिती वस्त्रोद्योगातील तज्ज्ञांनी दिली. मात्र, ही तरतूद कोणत्या बाबींवर केली आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे या तरतुदीबाबत वस्त्रोद्योगात गोंधळाची स्थिती होती.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योगासाठी भरीव तरतूद नव्हती. त्यामुळे किमान राज्य शासनाकडून तरी दिलासा मिळणार काय, याकडे लक्ष लागले होते.

वस्त्रोद्योगातील तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार या अर्थसंकल्पात ऊर्जा विभागाकडून यंत्रमाग ग्राहकांना वीज सवलतीपोटी ७०० कोटी रुपये, तर वस्त्रोद्योगातील सायझिंग, प्रोसेस, सूतगिरण्या आदी घटकांच्या वीज सवलतीसाठी ३८० कोटींची तरतूद केली आहे. मात्र, मागणीपेक्षा ही तरतूद कमी असल्याचे मत जाणकारांचे आहे. याबाबत पुरवणी अर्थसंकल्पात जादा तरतुदीची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

वस्त्रोद्योग विभागाकडून सहकारी सूतगिरण्यांना सर्वसाधारण भाग भांडवलासाठी ८० कोटी, एनसीडीसी भाग भांडवल, कर्ज पुनर्वसन कर्ज यासाठी एकूण ३ कोटी रुपये, यंत्रमाग संस्थांच्या भागभांडवल व कर्जासाठी ५९ कोटी, साध्या यंत्रमागाच्या व्याज सवलतीसाठी ५० लाख, वस्त्रोद्योग धोरण प्रचार, प्रसिद्धीसाठी एक कोटी २० लाख, वस्त्रोद्योग घटकांचा अभ्यास, पाहणी, संशोधन यासाठी ५० लाख, वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना व्याज अनुदानाऐवजी भागभांडवल अनुदान १७६ कोटी, व्याज अनुदान ३२ कोटी, अशी तरतूद केल्याचे सांगण्यात आले.

''अनेक समस्यांच्या गर्तेत सापडलेल्या वस्त्रोद्योगाला अर्थसंकल्पात साफ दुर्लक्षित केल्याचे दिसून येत आहे.''

- सुरेश हाळवणकर, प्रदेश उपाध्यक्ष, भाजप

''वस्त्रोद्योगासाठी १५०० कोटींची तरतूद केली आहे. त्यामुळे विविध योजनांच्या माध्यमातून अनुदान मिळण्यास मदत होणार आहे.''

- मदन कारंडे, प्रांतिक सदस्य, राष्ट्रवादी काँग्रेस

''वस्त्रोद्योग महासंघाने सूतगिरण्यांना किफायतशीर दराने कापूस देण्याबाबत केलेल्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यासाठी पुरवणी मागण्यांत पुरेशी तरतूद करावी.''

-अशोक स्वामी, अध्यक्ष, वस्त्रोद्योग महासंघ