कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन समितीचे अधिकार कमी करून जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्याचे पडसाद आज जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन समितीत उमटले. सदस्यांनी समितीच रद्द करण्याची मागणी करत समितीचे अधिकार पूर्ववत करण्याची मागणी केली आहे. अध्यक्ष बजरंग पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या सभेस मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल, उपाध्यक्ष सतीश पाटील, सभापती हंबीरराव पाटील यांच्यासह पदाधिकारी, सदस्य उपस्थित होते. 
जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन समितीला योजना मंजुरीचे, योजनांवर नियंत्रण करण्याचे, दुरुस्तीची कामे करण्याचे अधिकार होते; मात्र केंद्र शासनाने जल जीवन मिशन योजना जाहीर केली आहे. यात जलव्यवस्थापन समितीचे अधिकार रद्द केले आहेत. जिल्हा नियोजन मंडळाप्रमाणेच या योजनेची अंमलबजावणी होणार आहे. पालकमंत्री, खासदार, आमदार व जिल्हाधिकाऱ्यांचा या समितीत समावेश आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेकडे येणारी सर्व कामे आता या समितीकडे जाणार आहेत. या योजनेत कार्यकारी अभियंत्यांचे अधिकारही कमी करून ते पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे अधिकार नसतील तर समितीच रद्द करा, अशी मागणी करण्यात आली. 

जिल्हा परिषदेचे अधिकार टप्प्याटप्प्याने कमी केले जात आहेत. हा सत्तेच्या केंद्रीकरणाचा प्रकार आहे. असे अधिकार कमी होत राहिले तर एकवेळ जिल्हा परिषदाचा बंद कराव्या लागतील. याला सामूहिक विरोध केला जाईल. - उमेश आपटे, पक्षप्रतोद. 
.... 
जलव्यवस्थापन समितीच्या अधिकारावर गंडांतर आले आहे. समितीचे अधिकार पूर्ववत ठेवण्याचा ठराव केला आहे, असे झाले नाहीतर मग समितीच रद्द करावी लागेल. - सतीश पाटील, उपाध्यक्ष. 
.... 
जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन समितीकडून पाणी योजनांवर नियंत्रण होते. यामध्ये काही प्रमाणात त्रुटी असल्या तरी संपूर्ण जिल्ह्यातून येणारे लोकप्रतिनिधी गावच्या पाणी समस्या मांडत होते. नवीन धोरणात ही काही संधी असणार नाही. त्यामुळे नवीन बदलाबाबत केंद्र शासनाकडे पत्रव्यवहार करण्यात येईल. - प्रा. शिवाजी मोरे, सदस्य जलव्यवस्थापन समिती.