कोल्हापूर : मराठा समाजाच्या आरक्षणाला जरी सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती असली तरी राज्य सरकार ज्या सुविधा ओबीसी समाजाला देते त्या सुविधा मराठा समाजालाही द्याव्यात. त्यासाठी राज्य सरकारने 1500 कोटींची तरतूद करावी. मराठा समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांच्या मुलांची अर्धी शैक्षणिक शुल्क राज्य सरकारने भरावे. यासाठी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत याला मान्यता द्यावी. मात्र या सरकारला मराठा आरक्षण प्रश्‍नामध्ये काहीच करायचे नाही असे दिसते. असे विधान भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केले. आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. 

हेही वाचा - नव्या विधयकातून शेतकरी कार्पोरेट कंपन्याच्या दावणीला ; राजू शेट्टी यांचा केंद्र सरकारवर रोष 

मराठा संघटना आक्रमक होत आहेत आणि सरकार फारसे काही निर्णय घेताना दिसत नाही. या प्रश्‍नावर चंद्रकांत पाटील म्हणाले, "राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला लवकरात लवकर घटनापीठ बनवा. घटनापीठाकडे सुनिवणी सुरु ठेवा पण तोपर्यंत ही स्थगिती उठवा. अशी विनंती केली पाहीजे. पण ते अद्याप राज्य सरकारने केलेले नाही. घटनापीठाकडील सुनवणी बराच काळ चालेल असे दिसते. पण तोपर्यंत भाजपने सत्तेत असताना ज्या सुविधा मराठा समाजाला दिल्या त्या किमान पुढे सुरू ठेवाव्यात. जे ओबिसींना तेच मराठा समाजाला असे धोरण सरकारने ठेवले पाहीजे. त्यासाठी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत पंधराशे कोटींची तरतूद केली पाहीजे. 

मराठा समाजातील गरजू विद्यार्थ्यांचे अर्धे शैक्षणिक शुल्क सरकार देणार असे ठरवले पाहीजे. पण हे सरकार मराठा आरक्षणप्रश्‍नी काहीच करायला तयार नाही. या सरकारचा सल्लागार कोण ते ही शोधले पाहीजे. कारण गृहमंत्री अनिल देशमुख सांगतात. आम्ही मराठा समाजाच्या जागा बाजूला ठेवून पोलिस भरती करू. असे कसे करता येईल. 13 टक्के जागा जरी बाजूला केल्या तरी त्यांची भरती करताना पून्हा सर्वच आरक्षणानुसार विभागणी करावी लागेल. अन्यथा त्यावर न्यायालय आक्षेप घेईन. या सरकारला कोणतेही धोरण नसल्याचे यावरून दिसते. 

हेही वाचा - ‘आयपीएल’ अबुधाबीत : ईर्षा कोल्हापुरात ; स्पर्धेचे रंगले सोशल वॉर

मराठा नेत्यांनाच आरक्षण नको आहे 

कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी 15 वर्षे सत्तेत होते. त्यावेळी त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिले नाही. आयोग न नेमताच केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा आरक्षणाची घोषणा केली. त्यामुळे ते न्यायालयात टिकलेच नाही. आपण मराठा समाजाला आरक्षण दिले तर आपल्यामागे पण 'बॅंकवर्ड' असा शिक्का लागेल. त्यामुळे आपली प्रतिष्ठा कमी होईल अशी मराठा नेत्यांचा भिती वाटते. मराठा समाज गरीब राहिला तरच या समाजातील रिकामी मुले आपल्यामागे येतील. त्यामुळे मराठा श्रीमंत नेत्यांचाच समाजाच्या आरक्षणाला विरोध आहे. असे चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी सांगितले. 

संपादन - स्नेहल कदम