कोल्हापूर : भविष्य निर्वाह निधीबाबत तांत्रिक अडचणीमध्ये बदला केला. पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने हा निर्णय घेतला. कर सल्लागार कमलाकर बुरांडे यांनी सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीच्या तांत्रिक अडचणी आणि कायदेशीर पूर्ततेबद्दल तत्परतेने पाठपुरावा केला. त्यामुळे भारतातील लाखो छोट्या उद्योजकांना सरकारने दिलेल्या सवलतीचा फायदा निश्‍चित केला. विशेष हे की, श्री. बुरांडे हे कोल्हापूरचे सुपुत्र आहेत. 

26 मार्चला केंद्र सरकारने 1.70 लाख कोटींच्या विविध प्रकारच्या सवलती समाजातील वेगवेगळ्या घटकांसाठी जाहीर केल्या होत्या. या पार्श्‍वभूमीवर ज्या छोट्या उद्योजकांची कामगार संख्या शंभर किंवा त्यापेक्षा कमी आहे. अशा छोट्या उद्योजकांच्या कामगार कर्मचारी ज्यांचे वेतन 15000 हजार किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा सर्व कामगारांचा भविष्य निर्वाह निधी हा 15 टक्के इतका असतो. तेवढाच निधी हा उद्योजकाला घालावा लागतो. अशी 24 टक्के इतक्‍या निधीची रक्कम मार्च, एपिल, मे या महिन्यासाठी केंद्र सरकार भरणार असे जाहीर केले होते. सार्वजनिक भविष्य निवाह निधीचा हा भरणा करण्याची तारीख ही प्रत्येक महिन्याची 15 तारखेला निर्धारीत केलेली आहे.

पंतप्रधानांनी 14 एप्रिल रोजीच्या सार्वजनिक निवेदनात, कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर टाळेबंदीचा हा कालावधी तीन मेपर्यंत वाढविल्यामुळे मार्चच्या वेतनापोटी भरावयाची वरील 24 टक्के निधीचा भरणा करून त्याचा फायदा घेणे हे तांत्रिकदृष्ट्या अन्‌ कायदेशीरदृष्ट्या अवघड होते; कारण उद्योजक अथवा त्यांचे संबंधीत कर्मचा-याला सत्य परिस्थितीमुळे कार्यालयापर्यंत जाणे अवघड होते. नेमकी हीच समस्या 14 रोजी श्री. बुरांडे यांना सतावत होती. दिवसभर त्यांनी यासंदर्भात आपले व्यावसायिक मित्र, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी खात्यातील कर्मचारी यांच्याकडे कायदेशीर बाबींची खातरजमा करून घेतली. 

हे पण वाचा - महत्वाची बातमी - सॅनिटेशन डोम करण्यास बंदी : आरोग्य विभागाचे आदेश

जर 15 तारखेला चलन भरणा नाही झाला तर सवलत नाकारली जाऊ शकते, याची खात्री झाल्यावर रात्री एक वाजता पंतप्रधान तक्रार निवारण विभागाला या संबंधी सविस्तर कायदेशिर अडचणी कळविली. जर तारीख वाढ नाही मिळाली तर निदान मार्च महिन्याच्या सवलतीला लाखो छोट्या उद्योजकांना मुकावे लागेल, याची कल्पना दिली. विशेष म्हणजे, त्यांच्या या समयसुचकतेची आणि कायदेशीर बाबींमुळे लघु उद्योजकांना लाभापासून वंचित राहावे लागेल, यामुळे पंतप्रधान कार्यालयाने तत्काळ दखल घेतली. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी कार्यालय, नवी दिल्ली यांनी तत्काळ 14 रोजी परिपत्रक काढून चलन भरणा करण्याची तारीख 15 पर्यंत वाढवून दिली. 

हे पण वाचा - अखेर महाराष्ट्राची वस्त्रनगरी इचलकरंजी हादरली..

त्यांच्या कार्याची पंतप्रधान कार्यालय आणि सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी कार्यालय, नवी दिल्ली यांनी दखल घेतली. तुमच्या सुचनेची दखल घेत अंमलबजावणी केली. याची पोहोच दिली. श्री. बुरांडे यांच्या कायदेशीर बाबींबाबतच्या अभ्यासामुळे संपूर्ण भारतातील लाखो छोट्या उद्योजकांना ही तारीख वाढवून मिळाली. त्याचा लाभ निदान मार्च महिन्याकरीता झाला.