कोल्हापूर  ः कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यातील सहकारी संस्थांच्या संचालकांना दुसऱ्यांदा तीन महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज शासनाने घेतला. या निर्णयाने जिल्ह्यातील प्रमुख अर्थिक सत्ता केंद्र असलेल्या जिल्हा दूध संघ (गोकुळ), जिल्हा बॅंकेसह तीन हजार संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्याने या संस्थांतील संचालकांना दिलासा मिळाला आहे. 
राज्यात र्माचपासून कोरोना रूग्णांची संख्या सर्वच जिल्ह्यात वाढू लागली. या पार्श्‍वभुमीवर शासनाने पहिल्यांदा 18 मार्च रोजी राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका तीन महिन्यासाठी पुढे ढकलण्याचा आदेश काढला. याच जिल्ह्यातील दरम्यान "गोकुळ' व "केडीसी'सह राजर्षी शाहू गर्व्हमेंट सर्व्हंटस्‌ बॅंक, राजाराम कारखान्याची निवडणूक प्रक्रिया सुरू होती. तर 18 मार्चनंतरच्या तीन महिन्याच्या कालावधीत विविध प्रकारच्या तीन हजार संस्थांच्या संचालकांचीही मुदत संपत होती. पण शासनाने या सर्व निवडणुका पुढे ढकलताना विद्यमान संचालकांनाच मुदतावढ दिली होती. तीन महिन्यांची ही मुदत उद्या (ता. 18) संपत असतानाच आज शासनाचे अवर सचिव रमेश शिंगटे यांनी पुन्हा या संस्थांच्या निवडणुका तीन महिने पुढे ढकलताना विद्यमान संचालकांनाच मुदतवाढ देण्याचे आदेश काढले. राज्यात कोरोनाच्या पार्श्‍वभुमीवर 30 जूनपर्यंत लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानंतरही या साथीचा रोग आटोक्‍यात येण्यासाठी काही दिवसांचा अवधी लागणार आहे. अशा परिस्थितीत सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेणे उचित होणार नसल्याचे श्री. शिंगटे यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे. यातून उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक प्रक्रिया सुरू असलेल्या संस्थांना वगळण्यात आले आहे. 

या प्रमुख संस्थांना दिलासा 
गोकुळ, केडीसी, राजर्षी शाहू गर्व्हमेंटस सर्वंटस बॅंक, प्राथमिक शिक्षक, पार्श्‍वनाथ, युथ बॅंक, कोजिमाशी, आण्णासो चौगले बॅंक-पेठ वडगांव, शिवाजी बॅंक-इचलकरंजी, सन्मती बॅंक-गडहिंग्लज, चंदगड अर्बन, कोल्हापूर अर्बन, गडहिंग्लज अर्बन, युथ बॅंक, शामराव शिंदे सत्यशोधक सहकारी बॅंक, राजाराम, कुंभी साखर कारखाना.