कोल्हापूर :  घटनेच्या निर्मितीसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली २९ ऑगस्ट १९४७ ला मसुदा समिती स्थापन झाली. तिने तयार केलेला अंतिम मसुदा २६ नोव्हेंबरला घटना समितीने स्वीकारला. हा दिवस ‘संविधान दिन’ म्हणून साजरा करण्यात येतो. त्याचे औचित्य लक्षात घेऊन सध्या ज्वलंत बनलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुद्याची घटनेच्या संदर्भात चर्चा करणारा लेख.

भारतीय राज्यघटना हा भारतीय कायदेप्रणालीचा प्राण आहे. तो पायाभूत आणि सर्वोच्च कायदा आहे. या घटनेने आपल्याला अनेक हक्क प्रदान केले. यापैकी नागरिकांना मिळालेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. याविषयी अनेक प्रकरणे न्यायालयात गेली आहेत. पूर्वी वर्तमानपत्रे, नभोवाणी एवढीच माध्यमे होती. त्याद्वारे व्यक्त होणारा वर्ग मोजकाच होता. मात्र, समाजमाध्यमे हाताशी आल्यानंतर जनसामान्यांना व्यक्त होण्याची संधी मिळाली. एका अर्थाने ही चांगलीच गोष्ट आहे. परंतु, हे स्वातंत्र्य निरपवाद नाही, त्याला संयमाची, नियमनाची मर्यादा आहे, हे विसरता कामा नये. त्यामुळेच घटनेला अभिप्रेत असलेला या तत्त्वाचा नेमका आशय कोणता, याची माहिती सर्वदूर पोचविणे आवश्‍यक आहे. 

घटनेच्या ‘कलम १९’मध्ये या स्वातंत्र्याचा पुनरुच्चार केला आहे. कलम १९ अंतर्गत सहा मूलभूत स्वातंत्र्यांचा समावेश आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य त्यात अग्रभागी आहे. साम्राज्यवादी ब्रिटिशांनी जी कायदेरचना बनवली, ती प्रामुख्याने त्यांचे हितसंबंध  ज़पण्यासाठी. महात्मा गांधी, लोकमान्य टिळक, स्वातंत्र्यवीर सावरकर आदी नेत्यांवर भारतीय दंडसंहितेच्या कलम १२४ (अ) या कलमांतर्गत राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात केला होता. ब्रिटिशांनी केलेले कायदे हे मुळात गुलाम देशावर राज्य करण्याच्या हेतूने केले असल्याने ही दडपशाही होत होती. पण, स्वतंत्र भारतातही अनेकदा राजद्रोहाचे कलम लावले गेले. अजूनही राज्यकर्त्यांविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई करताना दंडसंहितेच्या कलम १२४ अ (राजद्रोह), कलम १५३-ब (राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधक असे वक्तव्य किंवा कृती), कलम २९० (सार्वजनिक उपद्रव), कलम २९७ (धर्माचा अपमान), कलम ५०४ (जाणीवपूर्वक अपमान करणे) या कलमांचा आधार घेतला जातो. 

हेही वाचा- कोल्हापुरातील दोन बड्या नेत्यांच्या मनोमिलनाचे संकेत

निर्बंधांचे प्रयत्न
सरकार, समाजघटक, विविध धर्मसंप्रदाय हे विरोधी विचारांवर नियंत्रण मिळवण्याकरिता किंवा तो नाहीसा करण्याकरिता पहिला बळी घेतात तो अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा. पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य हा या स्वातंत्र्याचा मूळ गाभा आहे. ‘‘वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्यातून लोक व देशाचे स्वातंत्र्य मजबूत होते. जोपर्यंत पत्रकार सुडाच्या कारवाईला न घाबरता सत्तेविरुद्ध सत्य बोलतात तोपर्यंत ते शाबूत राहते. मात्र, या अधिकाराचा वापर करताना आपण कायदेशीर व्यवस्थेला उत्तरदायी आहोत हे अनुच्छेद १९ (२) मध्ये म्हटलेले आहे याचे भान माध्यमांनी सोडू नये,’’ असे स्पष्ट मत न्या.धनंजय चंद्रचूड यांनी रिपब्लिक टीव्हीचे प्रमुख संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना नोंदवले. ते महत्त्वाचे आहे.

दृश्‍य माध्यमांवरील पूर्वनियंत्रण (सेन्सॉरशिप) ही अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावरील मर्यादा वाजवी असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने १९७०मध्ये ‘के. ए. अब्बास विरूद्ध भारत सरकार’ या खटल्याच्या निर्णयात दिले होते, मात्र सभ्यता, नीतीनियम या गोष्टी कालानुरूप बदलत जातात. एकीकडे कायद्याची बंधने, सेन्सॉर बोर्ड नसल्याने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली राजरोस चालणारा धिंगाणा आपण ओ.टी.टी प्लॅटफॉर्मवर पाहतो आहोत. या पार्श्‍वभूमीवर ओ.टी.टी आणि ऑन-लाईन बातम्या केंद्र-सरकारने माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत आणून त्यावर अंकुश लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

स्वातंत्र्याला जबाबदारीच्या मर्यादा 
घटनेने अभिव्यक्तीचा मूलभूत हक्क दिलेला आहे, मात्र देशाचे सार्वभौमत्व व एकात्मता, राष्ट्राची सुरक्षितता, इतर देशांशी असलेले मैत्रीचे संबंध, कायदा-सुव्यवस्था, नैतिकता, सभ्यता या कारणांसाठी तसेच व्यक्तीची बेअब्रू व न्यायालयाचा अवमान यांचा प्रतिबंध करण्यासाठी सरकारला या हक्कावर कायद्याने वाजवी मर्यादा घालता येतात. त्याचप्रमाणे एखाद्या गुन्ह्याला प्रवृत्त करण्याच्या कृत्याला लक्षात घेऊन स्वातंत्र्यावर बंधन आणणे शक्‍य आहे. परंतु घातलेल्या मर्यादा वाजवी आहेत की नाही, हे न्यायालयांनी ठरवायचे असते. 

(लेखिका विधिज्ञ आहेत.)

संपादन- अर्चना बनगे