कोल्हापूर : अंगात कणकण सुरू झाली तरी काहींना कोरोनाची जीव घेणी भिती वाटते. यात कोरोना अहवाल पॉझिटिव्ह आल्यास भितीने गाळण उडते. अशी भिती वेळीच दूर करून योग्य उपचार घेण्यासाठी रूग्णांचे मनोबल वाढविण्याचे काम समुपदेशकांनी केले. अशा सीपीआरमधील समुपदेशक व सामाजिक कार्यकर्त्यांना गेल्या तीन महिन्यांचा पगार न देता कामावरून अचानक कमी केले आहे. आमची नियुक्ती का केली ? पगार का देत नाहीत ? याचे ठोस उत्तर देणे टाळून सरकारी यंत्रणेने सावळा गोंधळ केला आहे. 

कोरोनाच्या भितीमुळे उपचाराला मर्यादा येतात. त्यातून कोरोनाचे संकट अधिक गंभीर होऊ शकते. त्यासाठी समुपदेशक, सामाजिक अधिक्षक व प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ अशी पदे तात्पुरत्या स्वरूपात भरून शासकीय आरोग्य सेवा शासनाने सक्षम केली. यात 10 समुपदेशकांनी गेली तीन महिने कोरोनाबाधित रूग्णांचे मनोबल वाढविण्याचे काम केले. त्यामुळे औषधोपचार घेण्याला रूग्णांचा प्रतिसाद मिळाला आणि अनेकजण कोरोना मुक्त झाले. गेली तीन महिने हे काम अव्याहतपणे सुरू होते, अशा स्थितीत एकही महिन्याचा पगार दिला गेला नाही. दोन दिवसापूर्वी या सर्वांना कामावरून कमी केल्याचे विभागप्रमुखांनी सांगितले. 

कंत्राटींनी जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला तेव्हा त्यांनी "तुमची नियुक्तीच नाही, तर मानधन कसे देणार...' असा उलट प्रश्‍न केला. वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या तत्कालीन अधिष्ठाता डॉ. मिनाक्षी गझभिये यांनी नियुक्‍ती केली. त्यांची अन्य जिल्ह्यात बदली झाली आहे. त्यांच्या जागी डॉ. घोरपडे प्रभारी अधिष्ठाता आहेत त्यांना या समुपदेशकांनी विचारणा केली. तेव्हा त्यांनी ही "तुमची नियुक्ती झाली तेव्हा मी नव्हते...' असे सांगत कारण देणे टाळले. वरील स्थितीत समुपदेशक व कार्यकर्त्यांनी दाद कुठे मागावी ? असा प्रश्‍न आहे. दरम्यान, प्रभारी अधिष्ठाता डॉ. आरती घोरपडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी फोन उचलला नाही. 

माहिती पोचवलीच नाही की, डोळेझाक ?... 
कोविड कंत्राटींना गेले तीन महिने पगार दिलेला नाही. वास्तविक जिल्हाधिकारी, पालकमंत्री, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री, ग्राम विकास मंत्री, जिल्हाधिकारी कार्यालयात कोरोनाबाबत सतत आढावा घेतला जात आहे. त्यांच्यापर्यंतही माहिती सीपीआर प्रशासन किंवा जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी पोचवली नाही की, माहिती पोहचवूनही डोळेझाक केली गेली अशी शंका उपस्थित होत आहे. 

जिल्हा परिषदेकडून "कोविड 19' संदर्भात आलेल्या भरती बाबतच्या पत्रानुसार भरती केली आहे. ते पत्र सीपीआरकडे आहे. त्याची माहिती घेणे अपेक्षीत आहे. 
- डॉ. मिनाक्षी गझभिये, तत्कालीन अधिष्ठाता 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानकडून कोल्हापूरसाठी सामाजिक अधिक्षक व समुपदेशकही पदेच मंजूर नाहीत, त्यासाठी मानधनासाठी अनुदानही उपलब्ध नाही. 
- डॉ. योगेश साळी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी 

दृष्टिक्षेप 
- कोरोना काळात दहा समुपदेशकांची नियुक्ती 
- समुपदेशक व सामाजिक कार्यकर्त्यांना तीन महिने पगार नाही 
- दहा जणांना कामावरूनही कमी करण्यात आले 
- दाद मागायची कोणाकडे? समुपदेशक, कार्यकर्ते पेचात 

संपादन : प्रफुल्ल सुतार