कोल्हापूर : कोरोना संकटकाळातही परवानाधारक सावकारांची संख्या गतवर्षीच्या तुलनेत घटली आहे. परवाना देताना अगर त्याचे नूतनीकरण करताना अटी व नियमांची सहकार विभागाकडून केल्या जाणाऱ्या काटेकोर अंमलबाजवणीचे हे फलित म्हणावे लागेल. 
खिशात चार पैसे असले की व्यवसायाचा विचार सुरू होतो. यातूनच अनेकांचा कल सावकारीकडे वळू लागला आहे. हा व्यवसाय परवाना घेऊन करण्याकडे त्यांचा कल तयार होतो. हा परवाना काढण्यासाठी सहकार विभागाने काही नियम व अटी घालून दिल्या आहेत. त्याची रितसर पूर्तता केल्याशिवाय हा परवाना दिला जात नाही. यात पोलिस व्हेरिफिकेशनची प्रमुख अट आहे. या अटीमुळे पोलिस रेकॉर्डवरील अनेकांची अडचण होते. परवाना मिळाला म्हणून सावकाराकडून हवी तशी मनमानी केली जाऊ नये याकडे सहकार विभागाचे लक्ष असते. 
कोरोना काळात अनेकांचे रोजगार गेले, व्यवसाय बुडाले. बॅंका, पतपेढीतील कर्जाच्या थकबाकीचा डोंगर वाढला. आर्थिक गरज दूर करण्यासाठी कोणाकडे हात पसरावयाचा, असा प्रश्‍न अनेकांसमोर उभा राहिला. याचा फायदा घेण्याच्या हेतुने सावकारीचा परवाना मागणाऱ्यांची संख्या वाढेल, असे वाटत होते, पण तसे घडले नाही. पोलिस प्रशासनाच्या मदतीने सहकार विभागाने खासगी सावकारांविरोधात धाडी टाकण्याचा धडाकाच सुरूच आहे. दुसरीकडे परवान्यासाठी नियम व अटींची काटेकोर अंमलबजावणीही केली जात असल्याने परिणामी सावकारी परवाना मागणाऱ्यांची संख्या घटल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे.

 परवानाधारक सावकारांची स्थिती 
*सावकारी परवान्यासाठीचे प्रमुख अटी... 
*परवान्यासाठी ऑनलाईन अर्ज आवश्‍यक 
*शासकीय निमशासकीय कर्मचारी नसल्याचा दाखला 
*पतसंस्था, क्रेडिट सोसायटीचा संचालकाला परवाना नाही 
*पोलिस व्हेरिफिकेशन सक्तीचे 
*दरवर्षी परवाना नूतनीकरण आवश्‍यक 
* तारण कर्जासाठी वार्षिक 12 तर विनातारण कर्जासाठी 15 टक्केच व्याजदर घेणे.