कोल्हापूर : गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी ए.एस. ट्रेडर्स कंपनीच्या संचालकांना त्यांच्या चल-अचल संपत्ती (मालमत्ता)ची विक्री करता येणार नाही. पासपोर्ट तपास अधिकाऱ्यांकडे जमा करावेत, यासह अन्य आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एन. आर. बोरकर यांनी दिले. संचालकांनी अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केले आहेत, त्याच्या सुनावणीत आज हे आदेश दिले असून, त्यांच्या अर्जावर पुढील सुनावणी १५ जूनला होणार आहे.

कमी कालावधीत अधिक परतावा देतो यासह अन्य अमिषे दाखवून ए. एस. ट्रेडर्स अँड डेव्हलपर्स कंपनीने कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्यामुळे शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात दाखल आहे. स्थानिक न्यायालयात त्यांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळ्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती बोरकर यांच्यासमोर आज झालेल्या सुनावणीत गुंतवणूकदारांचे वकील श्रीराम पिंगळे यांनी कंपनीच्या संचालक परदेशात पळून जाऊ शकतात. त्यांची मालमत्ता विकू शकतात. गुंतवणूकदारांवर दबाव आणू शकत असल्याची सविस्तर माहिती दिली.

न्यायमूर्ती बोरकर यांनी तपास अधिकाऱ्यांना सहकार्य करावे, न केल्यास अधिकाऱ्यांनी पुन्हा न्यायालयात यावे, पासपोर्ट तपास अधिकाऱ्यांकडे जमा करावेत, संचालकांनी त्यांच्या सर्व संपत्तीचा तपशील तपास अधिकाऱ्यांकडे द्यावा, मालमत्तांची विक्री करू नये. ठेवीदारांवर कोणत्याही प्रकारे दबाव टाकू नये, असे आदेश दिल्याची माहिती ॲड. पिंगळे यांनी दिली. त्यामुळे झूम बैठका घेण्यावर मर्यादा आल्या आहेत. सुनावणीसाठी गुंतवणूकदारांचे वकील श्रद्धा सावंत, सरकारी वकील वीरा शिंदे, विरोधी कृती समितीचे वकील जयंत जे. बारदेस्कर उपस्थित होते.

गुंतवणूकदारांचे पैसे परत मिळवण्यासाठी न्यायालयीन लढा उभा करत आहोत. त्यांचा एक-एक रुपया परत मिळेपर्यंत निकराची कायदेशीर लढाई लढली जाईल. पासपोर्ट जमा करण्याच्या आदेशामुळे संशयित देशाबाहेर पळून जाणार नाहीत. तसेच त्यांना संपत्तीही विकता येणार नाही.

- श्रीराम पिंगळे, गुंतवणूकदारांचे वकील, उच्च न्यायालय, मुंबई